शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
3
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
4
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
5
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
6
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
7
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
8
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
9
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
10
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
11
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
12
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
13
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
14
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
15
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
16
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
17
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
18
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
19
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?
20
Asia Cup 2025 : पाकविरुद्ध हाच डाव खेळणार का? T20 तील टीम इंडियाच्या नंबर वन गोलंदाजाला बसवलं बाकावर

Social Media: नवे नियम सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठीच, युझर्सनी घाबरू नये: रविशंकर प्रसाद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 27, 2021 18:11 IST

Social Media: रविशंकर प्रसाद यांनी 'कू' या स्वदेशी अॅपवरुन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे.

ठळक मुद्देनव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाहीनवे नियम सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठीच - रविशंकर प्रसादकेंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअॅप आणि अन्य समाजमाध्यमांमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारची नियमावली मान्य करण्यास व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यातच आता यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, यावर आता केंद्राने स्पष्टीकरण दिले असून, नवे नियम हे सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केले आहेत. युझर्सनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. (ravi shankar prasad says government respects privacy new it rules to stop misuse of social media)

रविशंकर प्रसाद यांनी 'कू' या स्वदेशी अॅपवरुन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे. नवीन आयटी नियम हे केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आहेत, त्याचा यूजर्सना कोणताही धोका नाही. त्यामुळे यूजर्सनी घाबरु नये, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. 

“PM मोदींना हटवण्यासाठी २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये चीन गडबड करण्याची शक्यता!”

नव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाही

एखाद्या गुन्ह्याला कारणीभूत ठरलेला एखादा आक्षेपार्ह मजकूर कोणी पाठवायला सुरुवात केली याची खातरजमा करणे आणि अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप यूजर्सना या नव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाही, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. एखाद्या मजकुरामुळे देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि सुरक्षा धोक्यात येत असेल तर किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न, बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील, तर त्यावर परिणामकाररित्या नियंत्रण या नवीन नियमांमुळे आणता येईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी नमूद केले. 

“थोडं मुंबईच्या चकचकीत दुनियेतून बाहेर निघून फिरा महाराष्ट्रात… कळेल”; भाजपचा टोला

केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही

केंद्र सरकाने आखून दिलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी फक्त स्वदेशी 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने केली असून इतर कोणत्याही कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नव्या नियमांचे पालन करण्याचा आदेश दिला होता. 

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाRavi Shankar Prasadरविशंकर प्रसादCentral Governmentकेंद्र सरकार