12 वर्षांआतील मुलींवरील बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंड, फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी

देशातील 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा असलेल्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणाऱ्या विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.

नवी दिल्ली : देशातील 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा असलेल्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणाऱ्या विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू म्हणाले की, गत काही दिवसात देशात बलात्काराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत त्याने समाजमन सुन्न झाले. त्यामुळे कठोर शिक्षेसाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यात 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर आणि 16 वर्षांच्या आतील मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.रिजिजू म्हणाले की, देशात लहान मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडत असताना सरकार गप्प बसू शकत नाही. सरकारची प्राथमिकता असेल की, प्रत्येक प्रकरणात न्याय व्हावा. त्यांनी सांगितले की, या विधेयकात 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार प्रकरणातील किमान शिक्षा 7 वर्षांहून वाढवून 10 वर्षे केली आहे. तर ही शिक्षा वाढवून आजीवन कारावासापर्यंतही होऊ शकते. प्रसंगी मृत्युदंडही ठोठावला जाऊ शकतो. 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात शिक्षा 20 वर्षांपेक्षा कमी असणार नाही. ही शिक्षा वाढवून आजीवन कारावासापर्यंत होऊ शकते.बलात्कार प्रकरणात दोषी अथवा निर्दोष ठरविलेल्या प्रकरणांचे अपील सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावे लागतील. तपासात हलगर्जीपणा करणा-या पोलीस अधिका-यांवर कारवाईची यात तरतूद आहे. तसेच 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात आता आरोपीला जामीन मिळू शकणार नाही. पीडितेला तपासात होणारा त्रास पाहता अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कोणताही वकील पीडितेच्या चारित्र्याबाबत प्रश्न करणार नाही. असा प्रयत्न राहील की, प्रकरणाची सुनावणी महिला न्यायाधीशांसमोर होईल. अशा प्रकरणात इन कॅमेरा सुनावणी झाल्यासही पीडितेला आधार मिळेल.