नवी दिल्ली : बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली सुधारणा(UAPA) विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे NIAला जास्तीत जास्त अधिकार मिळणार असून, संघटनेबरोबरच एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करता येणार आहे. हे विधेयकावर राज्यसभेत मतदान घेण्यात आले असता, विधेयकाच्या बाजूने 147 मते तर विरोधात 42 मते पडली.
UAPA दुरुस्ती विधेयकावर आज राज्यसभेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी या विधेयकाला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत समर्थन दिले. रामदास आठवले यांनी कवितेच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि काश्मीरमध्ये राहून 'पाकिस्तान झिंदाबादच्या' घोषणा देणाऱ्यांवर निशाना साधला. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला धडा शिकवायचा आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
रामदास आठवले यांची कविता... आतंकवाद को खत्म करना है हमें पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जे में लेना है हमें कश्मीर में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को सबक सिखाना है हमें पाकिस्तान को ईंट का जवाब बत्थर से देना है हमें इस बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाना है हमें.
UAPA दुरुस्ती विधेयक कोणावरही अन्याय करणारे नाही. राजा हरी सिंह आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्यात समझौता झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर भारताचा एक अभिन्न भाग बनला होता, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले. याचबरोबर, UAPA दुरुस्ती विधेयकाला समर्थन करताना रामदार आठवले म्हणाले, 'काश्मीरमध्ये राहून पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देने चांगले नाही. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही.'
दरम्यान, राज्यसभेत बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली सुधारणा(UAPA) विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे NIAला जास्तीत जास्त अधिकार मिळणार असून, संघटनेबरोबरच एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करता येणार आहे. UAPA विधेयकानुसार ज्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यात येईल, त्याची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. तसेच, त्या संबंधित व्यक्तीच्या देश-विदेशातील दौऱ्यांवर प्रतिबंध घातले जाणार आहेत.
आज राज्यसभेत UAPA दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत जोरदार चर्चा झाली. सभागृहात चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही सडेतोड उत्तर दिले. राज्यसभेत या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता, विधेयकाच्या बाजूने 147 मते तर विरोधात 42 मते पडली आहेत.