नवी दिल्लीः राज्यसभेत आज बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली सुधारणा(UAPA) विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे NIAला जास्तीत जास्त अधिकार मिळणार असून, संघटनेबरोबरच एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करता येणार आहे. UAPA विधेयकानुसार ज्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यात येईल, त्याची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. तसेच त्या संबंधित व्यक्तीच्या देश-विदेशातील दौऱ्यांवर प्रतिबंध घातले जाणार आहेत. UAPA दुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत जोरदार चर्चा झाली. सभागृहात चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही सडेतोड उत्तर दिलं. राज्यसभेत या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले असता, विधेयकाच्या बाजूनं 147 मतं पडली असून, विरोधात 42 मतं गेली आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली सुधारणा विधेयक 2019वर राज्यसभेत उत्तर दिलं. दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी या कायद्याचा फायदा होणार असल्याचं अमित शाहांनी सभागृहात सांगितलं. दहशतवादाविरोधात एकत्र येणं गरजेचं आहे. विरोधकांनी या कायद्याचा दुरुपयोग केला जाईल, अशी शंका उपस्थित केली. त्यावर अमित शाह म्हणाले, जेव्हा आम्ही विरोधात होतो, तेव्हा आम्ही या UAPA विधेयकांचं समर्थन केलं होतं. मग 2004 असो, 2008 किंवा 2013 प्रत्येक वेळी आम्ही या विधेयकाचं समर्थनच केलं आहे.दहशतवाद्यांचा कोणताही धर्म नसतो, त्यामुळे दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची प्रत्येकाचीच भावना आहे. दहशतवाद हा मानवतेच्या विरोधात आहे, तो कोणत्याही विशेष समाजाच्या व्यक्तीच्या विरोधात नाही. 31 जुलै 2019पर्यंत NIAने एकूण 278 प्रकरणांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. 204 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. त्यातील 54 प्रकरणांवर निर्णय आला आहे. 54 मधील 48 प्रकरणात दहशतवाद्यांना शिक्षा झाली आहे.