नवी दिल्ली- येत्या पावसाळी अधिवशेनापासून राज्यसभेतील खासदारांना 22 भाषांचा वापर करता येणार आहे. राज्यघटनेच्या 8 व्या सूचीत नमूद केलेल्या सर्व भाषांमध्ये खासदार बोलू शकतील असे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. डोगरी, काश्मीरी, कोकणी, संथाळी आणि सिंधी या पाच भाषांच्या अनुवादाची सोय करण्यात आली असून आता या पाच भाषा बोलणाऱ्या खासदारांना आपल्या मातृभाषेत सभागृहात बोलता येईल.
सूचिमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या 22 भाषांपैकी 12 भाषांमध्ये तात्काळ अनुवादाची सोय आहे. यामध्ये आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू आणि उर्दू भाषांचा समावेश आहे. या नव्या सोयीबद्दल बोलताना उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले, आपल्या भावना व विचार कोणत्याही अडथळ्याविना व्यक्त करण्याचे मातृभाषा हे उत्तम माध्यम आहे असं माझं नेहमीच मत आहे. केवळ एखादी भाषा येत नाही म्हणून संसदेसारख्या बहुभाषिक स्थळी खासदारांना अगतिक व्हावं लागता कामा नये किंवा त्यांच्यामध्ये न्यूनगंडही निर्माण होऊ नये. म्हणूनच मी घटनेतील सूचीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 22 भाषांसाठी अनुवादाची सोय तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्नशील होतो. येत्या पावसाळी अधिवेशनापासून ही सोय कार्यान्वित होत आहे, याचा मला आनंद वाटतो.