Rajya Sabha Election: देशातील विविध राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या 57 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. भाजपने आपल्या कोट्यातून राज्यसभेच्या 22 जागांसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत, मात्र पक्षाने एकाही मुस्लिम चेहऱ्याला यावेळेस उमेदवारी दिलेली नाही. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी ते एमजे अकबर आणि सय्यद जफर इस्लाम यांचा कार्यकाळ पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला संपत आहे. अशा परिस्थितीत भाजपने तीनपैकी एकाही मुस्लिम नेत्याला पुन्हा संधी दिलेली नाही, त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही भाजपचा एकही मुस्लिम चेहरा दिसणार नाही.
सध्या लोकसभेत भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नाही, पण राज्यसभेत पक्षाचे तीन मुस्लिम चेहरे आहेत. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी, माजी मंत्री एमजे अकबर आणि सय्यद जफर इस्लाम. यापैकी अकबर यांचा कार्यकाळ 29 जून 2022 रोजी संपत आहे, तर नक्वी यांचा कार्यकाळ 7 जुलै आणि सय्यद जफर इस्लामचा कार्यकाळ 4 जुलै 2022 रोजी संपणार आहे. जफर इस्लाम हे दोन वर्षांपूर्वी यूपीतून पोटनिवडणुकीत निवडून आले होते. एमजे अकबर मध्य प्रदेशातून आणि मुख्तार अब्बास नक्वी झारखंडमधून राज्यसभेत पोहोचले.
भाजपच्या तीनही मुस्लिम राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ महिनाभरात संपणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या जागांवर निवडणूक होत आहे. भाजपने तीनपैकी एकाही मुस्लिम नेत्याला राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्यासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नक्वी पुन्हा संसदेत पोहोचले नाहीत, तर सहा महिन्यांत त्यांचे मंत्रीपद जाणार आहे. अशा स्थितीत भाजप त्यांना रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत उतरवण्याची राजकीय शक्यता वर्तवली जात आहे.
भाजपचे मुस्लिम चेहरे किती प्रभावी?भाजपमधील मुस्लिम चेहरे अटल सरकारपासून मोदींपर्यंत मंत्री होते, पण ते त्यांचा राजकीय प्रभाव सोडू शकले नाहीत. नक्वी पहिल्यांदाच लोकसभा जिंकले आणि 1998 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्री बनले, परंतु तेव्हापासून ते अल्पसंख्याक मंत्र्यापुरते मर्यादित राहिले. शाहनवाज हुसेन यांनी आता राष्ट्रीय राजकारणातून बिहारच्या राजकारणाकडे वाटचाल केली आहे. सध्या ते बिहारमधील जेडीयू-भाजपच्या संयुक्त सरकारमध्ये उद्योगमंत्री आहेत. शाहनवाज हुसेन यांना नक्वींप्रमाणेच अटल सरकारमध्ये महत्त्व मिळाले असले तरी ते मोदींच्या राजवटीत दुर्लक्षित राहिले.
एमजे अकबर यांना राज्यसभा सदस्य करून परराष्ट्र राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अकबर यांचा राजकीय प्रभाव होता, पण मी-टूमध्ये त्यांचे नाव आल्यानंतर त्यांची मंत्रीपदाची खुर्चीही गेली आणि राजकीयदृष्ट्या बाजूलाही झाली. नजमा हेपतुल्ला यांना 2014 मध्ये अल्पसंख्याक व्यवहारांसाठी कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आले होते, परंतु नंतर त्यांना राज्यपाल करण्यात आले.