तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत होऊ शकले नाही सादर, राज्यसभा 2 जानेवारीपर्यंत स्थगित

तिहेरी तलाक विधेयक आजही राज्यसभेत सादर करण्यात आलेलं नाही.

ठळक मुद्देतिहेरी तलाक विधेयक आजही राज्यसभेत सादर करण्यात आलेलं नाही. काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून भाजपाला धारेवर धरलं.मोठा गदारोळ झाल्यानं 2 जानेवारीपर्यंत स्थगित

नवी दिल्ली- तिहेरी तलाक विधेयक आजही राज्यसभेत सादर करण्यात आलेलं नाही. लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत सादर करण्यात येणार होतं. राज्यसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून भाजपाला धारेवर धरलं. ते म्हणाले, आम्ही विधेयक मंजूर करू, पण पहिल्यांदा ते संसदीय निवड समितीकडे पाठवावे. कारण या विधेयकातील तरतुदीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. त्यानंतर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही सांगितलं की, प्रस्तावावरील चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत. परंतु विरोधकांनी विधेयकाला विरोध करू नये, त्यानंतर राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला. या गदारोळामुळेच उपसभापती हरिवंश सिंह यांनी 2 जानेवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत राज्यसभा स्थगित केली आहे. ‘ट्रिपल तलाक’ विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात येणार होते, परंतु ते सादर केलेले नाही. तर हे विधेयक सद्य:स्थितीत मंजूर होऊ देणार नसल्याचंही काँग्रेसनं आधीच स्पष्ट केलं होतं. सत्तारूढ भाजपाने वरिष्ठ सभागृहात व्हिप जारी करून आपल्या सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले होते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभेत हे विधेयक सादर करणार होते. या विधेयकाला गुरुवारी लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर या विधेयकाच्या बाजूने 245, तर विरोधात 11 मते पडली होती.रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारीच असा दावा केला आहे की, भलेही राज्यसभेत भाजपाकडे पर्याप्त संख्याबळ नसेल; पण सभागृहात या विधेयकाला समर्थन मिळेल. अ.भा. काँग्रेस समितीचे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी शनिवारी कोचीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन हे विधेयक मंजूर होऊ देणार नाही. 10 विरोधी पक्ष लोकसभेत या विधेयकाविरुद्ध समोर आले होते, असेही ते म्हणाले. तथापि, अण्णाद्रमुकसह जे पक्ष विविध मुद्द्यांवर सरकारचे समर्थन करीत होते, त्यांनीही या विधेयकाला विरोध केल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. विरोधकांनी ट्रिपल तलाकच्या तरतुदीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या विधेयकावर आणखी विचार करण्यासाठी ते संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.