खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्र्यांना तहहयात सरकारी बंगला, वाहन, फोन व १० कर्मचारी देण्याची तरतूद राजस्थान सरकारने केली होती. मात्र, राजस्थान उच्च न्यायालयाने ती घटनाबाह्यठरवून रद्द केली. यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अशा तरतुदींना दिलेली मंजुरी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजस्थान सरकारने एक पाऊल पुढे जाऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले होते; परंतु राजस्थान उच्च न्यायालयाने हेही रद्द ठरवले आहे.
राजस्थान विधिमंडळाने राजस्थान मिनिस्टर्स सॅलरीज अॅक्टमध्ये दुरुस्ती केली. यात ७ ब ब व ११ ही दोन नवीन कलमे समाविष्ट केली. या कलमांप्रमाणे सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना आयुष्यभर सरकारी बंगला, बंगल्यातील वीज, पाणी, फोन या सुविधा, कुटुंबियांसाठी वाहन व १० कर्मचारी सरकारी खर्चाने देण्याची तरतूद केली. यासाठी मुख्यमंत्री कितीही काळासाठी असतील तरी त्यांना पात्र ठरवण्यात आले.या तरतुदीला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिका मान्य करताना खंडपीठाने अशा प्रकारच्या सुविधा सरकारी पैशाने देणे म्हणजे सरकारी मालमत्तेचा अपव्यय असल्याचे म्हटले आहे.सरकारतर्फे बाजू मांडताना, विधिमंडळाला असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे व न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, तो फेटाळताना ही तरतूद घटनेच्या खंड १४ (समानतेचा अधिकार)चा भंग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे1 उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेतदेखील निवृत्त राष्टÑाध्यक्षांना फक्त पेन्शन आणि आरोग्य विमा मिळतो. माजी राष्टÑाध्यक्ष कायदा १९५८ प्रमाणे त्यांनाही घर, वीज, फोन मोफत मिळत नाही.2 सरकारी बंगले पदावरील व्यक्तीसाठी आहेत.3 अशा प्रकारच्या मोफत घर व सुविधेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अनावश्यक बोजा येतो. राजस्थान सरकार आर्थिक मागासलेले आहे. त्यांना हे परवडणारे नाही.4 पद सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री हे सामान्य नागरिक राहतात. त्यांना स्वतंत्र व विशेष सवलती देणे हे घटनात्मक दृष्ट्या अवैध आहे.