नवी दिल्ली: सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) राजस्थान सरकारनं ठराव मंजूर केला आहे. मोदी सरकारनं सीएए मागे घेण्याची मागणी राजस्थान सरकारनं केली आहे. सीएए विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करणारं राजस्थान देशातलं तिसरं राज्य ठरलं आहे. याआधी केरळ आणि पंजाबमध्ये सीएए विरोधात ठराव पारित झाला आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये केलेले बदल रद्द करण्याची मागणीदेखील राजस्थान सरकारनं केली आहे. सीएए विरोधातला ठराव आज राजस्थानच्या विधानसभेत मांडण्यात आला. 'सीएएमधील तरतुदींमुळे संविधानाचं उल्लंघन होत आहे. सीएए धर्माच्या नावाखाली नागरिकांशी भेदभाव करतो. त्यामुळे हा कायदा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभा करते. देशात कायद्यासमोर सर्व धर्मीय समान असायला हवेत,' असं ठरावात नमूद करण्यात आलं होतं. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात देशात संतापाचं वातावरण आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असं राजस्थान विधानसभेत मांडण्यात आलेला ठराव सांगतो. 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीतून गोळा करण्यात आलेला मजकूर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. याविरोधात देशात कित्येक ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. याशिवाय नागरिकत्व कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या सुधारणा धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या आहेत. विशिष्ट समुदायाच्या व्यक्तींना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यासाठीच या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत,' अशा शब्दांमध्ये सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरबद्दल ठरावात आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
राजस्थान सरकारकडून CAA विरोधात ठराव मंजूर; आतापर्यंत तीन राज्यं कायद्याविरोधात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 25, 2020 17:40 IST