जयपूर - राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी वादग्रस्त अध्यादेशाबाबत पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. घोटाळेबाजांना अभय देणाऱ्या राजस्थान सरकारच्या अध्यादेशावरुन वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी संध्याकाळी (23 ऑक्टोबर) राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीत अध्यादेशाबाबत चर्चा झाल्याचे माहिती समोर आली. राजस्थान सरकारने मागील महिन्यात गुन्हेगारी कायदे (राजस्थान सुधारणा) वटहुकूम 2017 जारी केला होता. यानुसार विद्यमान व माजी न्यायाधीशांना तसेच दंडाधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांनी सेवेत असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारी नोकर, न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्याविरोधात सरकारने चौकशी करण्याची परवानगी दिल्याशिवाय माध्यमांना वार्तांकन करता येणार नाही, असे वटहुकूमात म्हटले होते.
राजस्थान हायकोर्टात दोन याचिका दाखल झाल्यानंतर आणि विधानसभामध्ये झालेल्या गोंधळानंतर सोमवारी संध्याकाळी वसुंधरा राजे यांनी चार वरिष्ठ मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी यांना वादग्रस्त अध्यादेशवर चर्चा करण्यास बोलवले होते. या अध्यादेशामुळे सरकारला सर्व स्तरातून टीकेचा सामना करावा लागत आहे. भाजपाचे दोन आमदारदेखील याला 'काळा कायदा' मानत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील मंत्री गुलाबचंद कटारिया, युनूस खान, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठोड आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी हे सोमवारी झालेल्या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत अध्यादेशानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, या अध्यादेशात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून समजते.