केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध राजस्थानही झाले आक्रमक, विधानसभेच्या अधिवेशनात विधेयक आणणार

अध्यक्षस्थानी गेहलोत होते. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित विषयांवर बनवलेल्या तीन नव्या कायद्यांचा राज्यात शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा केली गेली.

जयपूर : केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेल्या कृषी विधेयकांविरुद्ध राजस्थान सरकार विधेयक आणील व त्यासाठी लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही बोलावले जाईल, असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी गेहलोत होते. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित विषयांवर बनवलेल्या तीन नव्या कायद्यांचा राज्यात शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा केली गेली. बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या सरकारी निवेदनानुसार मंत्रिमंडळाने राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला गेला. गेहलोत यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले की, ‘आज पंजाबच्या काँग्रेस सरकारने या कायद्यांविरुद्ध विधेयक संमत केले आणि राजस्थानही लवकरच तसेच करील.’ निवेदनानुसार, बैठकीत शेतमाल किमान आधारभूत किमतीवर विकत घेण्याच्या अनिवार्यतेवर भर दिला गेला. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पीक खरेदीत वाद झाल्यास तो सोडवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यावरही चर्चा केली. कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर आवश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत सामान्य परिस्थितीत विभिन्न कृषी वस्तू साठवून ठेवण्याची मर्यादा हटवल्यास काळाबाजार वाढणे, अनधिकृत साठवणूक आदीची शक्यता  आहे, असेही त्यात म्हटले.