डॉ. खुशालचंद बाहेती लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलाहाबाद : 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा' घोषणा भारताच्या सार्वभौमत्व व अखंडतेला, कायद्याच्या अधिकाराला थेट आव्हान असल्याचे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे.
२६ सप्टेंबर रोजी बरेलीत मुस्लीम युवकांवरील कथित अत्याचार व खोट्या गुन्ह्यांविरोधात निदर्शनांसाठी जमावबंदी असतानाही ५०० हून अधिक लोक एकत्र जमले. जमावाने शिरच्छेदाची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. हिंसक दंगलीत अनेक पोलिस जखमी झाले. दंगलीतील आरोपी रिहानचा जामीन फेटाळताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की, या घोषणेचा कुराण किंवा इस्लामच्या कोणत्याही धार्मिक ग्रंथात उल्लेख नाही. '...सर तन से जुदा' या अशा घोषणा म्हणजे प्रेषित मोहम्मद यांच्या आदर्शाचा केलेला अवमानच आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
हायकोर्टाची निरीक्षणे
अशा घोषणांमुळे सशस्त्र बंडाला चिथावणी मिळते. हा प्रकार बीएनएस १५२ (भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला थोका) अंतर्गत अपराध आहे.
कायद्याचा आदर न करता, शिक्षा देण्याच्या नावाखाली गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणे हे गंभीर कृत्य आहे.
'सर तन से जुदा' ही घोषणा संवैधानिक उद्दिष्टांच्या विरोधात असून, भारतीय कायदाव्यवस्थेला थेट आव्हान देते.
'नारा-ए-तकबीर, 'अल्लाहु अकबर,' या भक्तिमय घोषणा व हिंसाचारास प्रवृत्त करणाऱ्या घोषणा यांत स्पष्ट फरक आहे.
"सन २०११ मध्ये आशिया बीबी या पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतांतील ख्रिश्चन महिलेला ईशनिंदा कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तिला पंजाबचे राज्यपाल सलमान तासीर यांनी दिलेल्या समर्थनानंतर या घोषवाक्याचा वापर पाकिस्तानमध्ये प्रथमच मुल्ला खादिम हुसेन रिझवी यांनी केला होता. यानंतर हे घोषवाक्य भारतासह इतर देशांमध्येही पसरले. काही मुस्लिमांनी इतर धर्मीयांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी तसेच राज्यसत्तेच्या अधिकाराला आव्हानदेण्यासाठी त्याचा गैरवापर केला आहे." - न्यायमूर्ती अरुणकुमार सिंह देशवाल
Web Summary : Allahabad High Court deems 'Sar Tan Se Juda' slogan a challenge to India's sovereignty and an insult to Prophet Muhammad's ideals. The court made these observations while rejecting bail to an accused in a riot case where such slogans were chanted.
Web Summary : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'सर तन से जुदा' नारे को भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती और पैगंबर मुहम्मद के आदर्शों का अपमान माना। अदालत ने यह टिप्पणी एक दंगा मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें ऐसे नारे लगाए गए थे।