नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलै-आॅगस्ट महिन्यात कसे घेता येईल यासाठी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला मार्ग काढण्यात सध्या व्यस्त आहेत. यात राज्यसभेचे सभापती नायडू आणि बिर्ला यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार केला आहे. लोकसभेचे अधिवेशन संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही. कारण हॉलची बैठक क्षमता फक्त ५५० आहे.
सध्या ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे कटाक्षाने पालन करायचे असल्यामुळे सर्व ५४३ लोकसभा सदस्य सेंट्रल हॉलमध्ये बसू शकत नाहीत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, राज्यसभा आणि लोकसभा यांचे संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉलमध्ये घेतले जाते, तेव्हा तर सदस्यांना खूप दाटीवाटीने बसावे लागते व जास्तीच्या खुर्च्याही ठेवाव्या लागतात. दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी अधिवेशन व्हिडियो कॉन्फरन्सिंद्वारेही (व्हीसी) घेण्याचा विचार करीत आहेत. हे असे व्हीसीद्वारे अधिवेशन अनेक विकसित देशांमध्ये घेण्यात येत असते; परंतु असे तंत्रज्ञान हे रात्रीतून उभे करता येत नाही.
देशात भारत सरकारच्या एनआयसी प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय उपलब्ध आहे; परंतु त्याची क्षमता फारच छोटी असून, ती आॅगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत वापरणे शक्यही नाही. संसदेचे अधिवेशन २२ सप्टेंबरपूर्वी घेतले जायला हवे. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ मार्च रोजी कोरोना महामारीमुळे कमी करावे लागले होते. घटनेतील तरतुदींनुसार संसदेच्या दोन अधिवेशनांत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असायला नको. तथापि, संसदेच्या समित्यांची बैठक होऊ शकते. कारण नऊ कॉन्फरन्स रूम्स तयार आहेत आणि विमान व रेल्वे सेवा उपलब्ध असल्यामुळे खासदार दिल्लीला येऊ शकतात.
संसद सदस्यांचा अधिवेशनात सहभाग आणि सोशल डिस्टन्सिंगचेही पालन कसे करता येईल यासाठी एम. व्यंकय्या नायडू आणि ओम बिर्ला यांनी या विषयावर किमान तीन बैठका घेऊन चर्चा केली. दुसरा एक पर्याय असा विचारात घेतला जात आहे की, दोन्ही सभागृहांच्या वेगवेगळ्या पक्षांच्या सदस्यांना एक दिवसाआड बोलावता येईल का? यासाठी पक्षांमध्ये व्यापक अशी सहमती आवश्यक असून, या कमी कालावधीच्या अधिवेशनात कोणतेही वादग्रस्त विधेयक संमत व्हायला नको. या उपायांतही अडचणी आहेत. कारण लोकसभेत विरोधी पक्षांची संख्या ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) संख्येच्या निम्मीच आहे आणि विशिष्ट दिवशी सदस्यांचा सहभाग कमी झाल्यास अर्थपूर्ण चर्चा होणारच नाही.