नवी दिल्ली- भारतीय रेल्वेने 48 एक्स्प्रेस गाड्यांना सुपरफास्ट गाड्यांचा दर्जा दिला. पण गाड्यांना सुपरफास्ट दर्जा देऊन रेल्वेने या गाड्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे या सुपरफास्ट ट्रेनमधून प्रवास करताना आता प्रवाशांना 30 ते 75 रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. या 48 गाड्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ केल्याने 70 कोटी रुपयांची कमाई होईल, अशी अपेक्षा रेल्वेने व्यक्त केली आहे. रेल्वेने 48 गाड्यांचा समावेश सुपरफास्ट प्रकारात केल्याने आता सुपरफास्ट गाड्यांची एकूण संख्या 1 हजार 72 झाली आहे.
रेल्वेने ज्या 48 गाड्यांच्या तिकीटाच्या दरांमध्ये वाढ केली आहे. त्या गाड्यांमधील स्लिपर कोचचं तिकीट 30 रुपयांनी, सेकंड आणि थर्ड एसीचं तिकीट 45 रुपयांनी आणि फर्स्ट एसीचं तिकीट 75 रुपयांनी वाढवलं गेलं आहे. त्यामुळे पुणे-अमरावती एक्स्प्रेस, पाटलीपुत्र-चंदिगढ एक्स्प्रेस, विशाखापट्टणम-नांदेड एक्स्प्रेस, दिल्ली-पठाणकोट एक्स्प्रेस, कानपूर-उधमपूर एक्स्प्रेस, छपरा-मथुरा एक्स्प्रेस, रॉक फोर्ट चेन्नई-तिरुचिलापल्ली एक्स्प्रेस, बंगळुरु-शिवमोगा एक्स्प्रेस, टाटा-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस, दरभंगा-जालंधर एक्स्प्रेस, मुंबई-मधुरा एक्स्प्रेस आणि मुंबई-पाटणा एक्स्प्रेसमधून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना जादा पैसै मोजावे लागणार आहेत.
रेल्वेने ज्या गाड्यांना सुपरफास्टचा दर्जा देऊन अतिरिक्त तिकीट दर लागू केले आहेत, त्यांच्या वेगात फार मोठा फरक पडलेला नाही. या गाड्यांचा वेग फक्त 5 किलोमीटर प्रतितास इतका वाढला आहे. त्यामुळे आधी 50 किलोमीटर प्रतिसास वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या आता 55 किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावतील. पण रेल्वेच्या वेगामध्ये झालेली ही वाढ सोडली तर रेल्वेकडून इतर कोणत्याही नव्या सेवा देण्यात आलेल्या किंवा रेल्वेत नव्या सुविधाही देण्यात आलेल्या नाहीत. याशिवाय रेल्वेचा वेग वाढल्यावरही त्या वेळेवर धावतील, याची कोणतीही खात्री नाही. उत्तर भारतात हिवाळ्याला सुरुवात झाल्यामुळे बऱ्याच रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत. याला राजधानी, दुरान्तो, शताब्दी यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे.
कॅगच्या गेल्या रिपोर्टमध्ये रेल्वेच्या कारभारावर ताशेरे ओढेले होते. प्रवाशांकडून सुपरफास्ट चार्ज वसूल केला जातो पण ट्रेन सुपरफास्ट जात नाहीत तसंच तेथे इतर सुविधाही दिल्या जात नाहीत, असं कॅगने अहवालात म्हंटलं होतं. रेल्वे प्रवासात प्रवाशांना योग्य सुविधा दिल्या गेल्या नाहीत तर सुपरफास्ट चार्ज परत करण्याची कुठलीही तरतूद रेल्वे बोर्डाकडे नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हंटलं.