शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : गेल्या साठ वर्षांपासून संसद भवनात खासदारांपासून कर्मचारी, पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांना खाद्यपेय सेवा (केटरिंग) देणाऱ्या रेल्वेच्या सेवेऐवजी आता बाहेरच्या ठेकेदाराकडे ही सेवा सोपविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
सरकारच्या आयटीडीसी कंपनीला संसद भवनात खाद्यपेय पुरविण्याची सेवा देण्यात लोकसभेच्या सरचिटणीस स्नेहलता श्रीवास्तव इच्छुक आहेत; परंतु राजस्थानसह अन्य ठिकाणच्या खाद्यपेय सेवा पुरवठादारांनीही ही सेवा पुरवण्याची तयारी दाखविल्याने निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत आहे. उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, आयटीडीसीने लोकसभा सचिवालयाला दिलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट म्हटले आहे की, खाद्यपेय व्यवस्थेच्या सध्याच्या रचनेत काम करणे कठीण आहे. त्यामुळे नेमका कसा निर्णय घ्यायचा ते ठरलेले नाही. त्यातूनच हा ठेका बदलण्याचा निर्णय रखडला आहे.1968 मध्ये रेल्वे संसद भवनात खाद्यपेय सेवा सुरू केली होती. तेव्हा अनेकदा सबसिडीवरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. आतापर्यंत तीनशे कर्मचाऱ्यांसह रेल्वे सेवा देत होती. आता रेल्वेच्या खाद्यपेय सेवेला निरोप देण्यासाठी संसदेतील काही अधिकारी जोमाने प्रयत्न करीत आहेत. असे झाल्यास अनेक कर्मचारी बेरोजगार होतील.
2001मध्य रेल्वेची ही सेवा बंद झाली होती. तेव्हा फक्त साऊथ अ‍ॅव्हेन्यूमध्ये रेल्वेचे उपाहारगृह बंद करण्यापुरताच संसदेचा निर्णय होता. संसदेने रेल्वेची सेवा बंद केली; परंतु हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. कारण संसदीय सचिवालय सातत्याने रेल्वे मंत्रालयाला कॅटरिंगसेवा हाती घेण्याचे साकडे घालीत आहे; परंतु रेल्वेने साफ नकार दिला.