नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेने १ सप्टेंबरपासून सेवा शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे भारतीय रेल्वे खाद्य व पर्यटन महामंडळामार्फत (आयआरसीटीसी) खरेदी करण्यात येणारी ई-तिकिटे महाग होणार आहेत. डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने ई-तिकीट बुकिंगवरील सेवा शुल्क रद्द केले होते. त्याआधी आयआरसीटीसीकडून आॅनलाईन तिकीट बुकिंगसाठी बिगर-एसी श्रेणीतील तिकिटावर २० रुपये; तर एसी श्रेणीतील तिकिटावर ४० रुपये सेवा शुल्क आकारले जात होते.
रेल्वे बोर्डाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच आॅनलाईन तिकीट बुकिंगवर सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी आयआयसीटीसीला दिली होती. त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या पत्रात बोर्डाने म्हटले आहे की, रेल्वेची तिकीट सेवा व पर्यटन शाखा असलेल्या आयआरसीटीसीने ई-तिकिटांच्या बुकिंगवरील सेवा शुल्क पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी योग्य कारणमीमांसाही केली होती. या मागणीची सक्षम प्राधिकरणाकडून छाननी करण्यात आली. वित्त मंत्रालयाने म्हटले की, ई-तिकीट बुकिंगवरील सेवा शुल्क माफी ही तात्पुरती होती. रेल्वे मंत्रालय पुन्हा सेवा शुल्क लागू करू शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सेवा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर वित्त वर्ष २०१६-१७ मध्ये आयआरसीटीसीला इंटरनेट तिकीट विक्रीद्वारे मिळणाºया महसुलात २६ टक्के घसरण झाली होती.असे असतील दरआयआरसीटीसीने ३० आॅगस्ट रोजी एक आदेश जारी करून सेवा शुल्क आकारणीची माहिती दिली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, आयआरसीटीसीकडून बिगर-एसी श्रेणीतील तिकिटावर १५ रुपये; तर एसी श्रेणीतील तिकिटावर ३० रुपये सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय वस्तू व सेवाकर स्वतंत्रपणे आकारला जाणार आहे.