मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती, त्यानंतर ७ ऑगस्ट रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व बहाल केले होते. आता या निर्णयाविरोधात लखनौमधील वकील अशोक पांडे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. 'जर एखादा खासदार किंवा आमदार कलम 102, 191 नुसार त्यांचे सदस्यत्व गमावले, तर उच्च न्यायालयाने आरोपातून निर्दोष मुक्त केल्याशिवाय त्यांना पुनर्संचयित करता येणार नाही, असं यात म्हटले आहे.
संविधानाचं कलम १ काय आहे? ज्याचा हवाला देत राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर निशाणा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात पांडे यांनी म्हटले आहे की, एकदा खासदार किंवा आमदाराने सदस्यत्व गमावले की, लोकसभा अध्यक्षांना ते बहाल करण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात वकिलाने म्हटले आहे की, लोकसभा अध्यक्षांनी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यात यावी. खासदाराची शिक्षा वरच्या न्यायालयाने रद्द केल्याशिवाय असा आदेश देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. याशिवाय पुन्हा काम करण्याची परवानगी स्पीकर देऊ शकत नाही.
या प्रकरणी निवडणूक आयोगानेही जागा रिक्त करण्याबाबत अधिसूचना जारी करायला हवी होती, असे याचिकेत म्हटले आहे. सीआरपीसीच्या कलम 389 नुसार, दोषी ठरलेल्या एखाद्याविरुद्ध सुनावणी करण्याचा आणि त्याला सुनावण्यात आलेली शिक्षा स्थगित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
२०१८ मध्ये लोकप्रहारी विरुद्ध निवडणूक आयोग आणि इतर प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर खासदार आणि आमदारांच्या दोषींवर स्थगिती आणली तर कलम 8 च्या उपकलम 1, 2 आणि 3 अंतर्गत लोकप्रतिनिधी कायद्याचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित केले आहे.