- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारकडून २०१४ पासून गोदामे बांधण्यासाठी अंबानी आणि अदानींनी किती करार मिळवले याची माहिती मागून मोदी सरकारला पेचात पाडता येईल, हा राहुल गांधी यांनी केलेला विचार त्यांना पूर्ण निराश करून गेला.ग्राहक कामकाज आणि अन्नमंत्री पीयूष गोयल यांनी गांधी यांना लोकसभेत १४ पानी लेखी उत्तर दिले. त्यात धान्य साठवण्याची क्षमता वाढवणारी गुदामे बांधण्याची कंत्राटे खासगी क्षेत्राला दिल्याचा प्रत्येक तपशील होता. सभागृहात ठेवण्यात आलेल्या कागदपत्रांची छाननी केल्यावर हे स्पष्ट झाले की, अंबानी यांनी एकही कंत्राट मिळवलेले नाही. तथापि, अदानींनी संपूर्ण भारतात ९३ पैकी नऊ कंत्राटे मिळवली.
कंत्राटांचा विचारला तपशील -पीईजी योजना गोदामांची साठवणूक क्षमता अत्याधुनिक करण्यासाठी २००८ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने सुरू केली होती. राहुल गांधी यांनी पीयूष गोयल यांना कंत्राटांचा तपशील विचारला तो २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरचा. -पीईजी योजनेखाली खासगी कंपनीला कोणत्याही दोन मॉडेल्सपैकी एकाची निवड करता येते. १) बांधा, वापरा आणि मालक व्हा (बीओओ) आणि २) बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी). एफसीआय आणि राज्ये ही गोदामे खासगी मालकीची असतील तर भाड्याने घेतात.
२०१४ पासून निर्माण केलेली अन्नधान्य साठवणूक गोदामे.एफसीआय : ५०झारखंड : २२उत्तराखंड : ०१हिमाचाल : १० आसाम : ०१जम्मू - काश्मीर :०७उत्तर प्रदेश : ०१तामिळनाडू : ०१एकूण : ९३