फ्रान्सकडून विकत घेण्यात येणाऱ्या राफेल विमानांच्या खरेदीत घोटाळा झाला असून यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सोमवारी राफेल विमान खरेदीविषयी संसदेत स्पष्टीकरण दिले होते. यावेळी त्यांनी भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील द्विपक्षीय करारानुसार या व्यवहाराचे तपशील उघड करता येणार नाही, असे सांगितले होते. निर्मला सितारामन यांच्या या वक्तव्याचा धागा पकडत राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केले. राफेल विमान खरेदीत खूप मोठा घोटाळा झाला आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी वैयक्तिकरित्या रस घेऊन विशेष प्रयत्न केले, असे राहुल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. देशात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की, एखादा संरक्षणमंत्री लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी किती पैसे खर्च झाले, हे सांगायला नकार देत आहे. हा पायंडा चांगला नाही. मी गुजरात निवडणुकांच्यावेळीच राफेल विमानांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे सांगितले होते. मोदींनी या व्यवहारात विशेष रस घेऊन वैयक्तिकरित्या प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी मोदी पॅरिसलाही जाऊन आले. त्यावेळी मोदींनी परस्पर करारातील अटी-शर्तींमध्ये बदल केला, हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे. त्यानंतर आता संरक्षणमंत्री या कराराची माहिती द्यायला नकार देत आहेत. देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना ही माहिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे. तरीही संरक्षणमंत्री नकार देतात, याचा अर्थ या खरेदीत घोटाळा झाला आहे, असे राहुल यांनी म्हटले.
यूपीए सरकारच्या काळापासून राफेल विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव रखडला होता. त्यावेळी १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले होते. त्यांची किंमत ४२ हजार कोटी असेल असा अंदाज होता. प्रत्यक्ष खरेदी होईपर्यंत त्याची किंमत ७९ हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज होता. जानेवारी २०१२ मध्ये राफेल या विमानाची निवड अंतिम झाली. कराराच्या अटींसंदर्भात दोन्ही देशांत एकमत होत नव्हते. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दसाँ कंपनी करारातील वादग्रस्त मुद्दय़ांबाबत कोणतेच ठाम वचन देत नसल्याने २०१५ साली जुना करार रद्द केला होता. त्यानंतर एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सच्या दौऱ्यात ३६ राफेल विमाने थेट फ्रान्स सरकारच्या मार्फत तातडीने विकत घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. जानेवारी २०१६ मध्ये दोन्ही देशांत राफेल विमान खरेदीबाबत सामंजस्य करार झाला.