नवी दिल्ली - देशाच्या राजकीय वर्तुळात सध्या गाजत असलेल्या राफेल कराराबाबतचा कॅगचा अहवाल अखेर आज राज्यसभेत सादर झाला आहे. सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला राफेल विमानांचा करार हा आधीच्या यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. तसेच मोदी सरकारने 126 विमानांच्या तुलनेत 36 विमानांसाठी करार करताना एकूण 17.08 टक्के पैसे वाचवले आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे. फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी मोदी सरकारने 2016 मध्ये 36 राफेल विमानांसाठी करार केला होता. त्याआधी यूपीए सरकारच्या काळात 126 विमानांसाठी करार झाला होता. मात्र त्यावेळी अनेक मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने हा करार बारगळला होता.
मात्र कॅगचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच काँग्रेसने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. 141 पानांचा कॅगचा अहवाल राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत स्थगित करावे लागले. तर लोकसभेमध्ये टीडीपी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी गोंधळ घातल्याने कामकाज स्थगित करावे लागले.
दरम्यान, संपूर्णपणे तयार झालेल्या राफेल विमानांची किमत यूपीए सरकारने केलेल्या करारातील विमानांएवढीच असेल. मात्र असे असले तरी विमानांची प्रत्यक्ष किंमत सांगण्यात आलेली नाही. तसेच कॅगच्या अहवालामुळे यूपीएच्या तुलनेत एनडीएने खरेदी केलेली राफेल विमाने 9 टक्क्यांनी स्वस्त मिळाल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावाही खोटा ठरला आहे.
राफेल विमानांबाबतचा कॅगचा अहवाल राज्यसभेच्या पटलावर सादर झाल्यानंतर अरुण जेटली यांनी ट्विट करून हा सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
मात्र राफेल विमान कराराबाबत काँग्रेसने आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. आज सकाळी संसदेच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी काँग्रेस खासदारांनी संसद भवन परिसरात राफेल सत्याग्रह आंदोलन केले. तसेच या प्रकरणी राहुल गांधी दुपारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत.