जिवंत असो वा मृत त्यांना खाणीतून लवकर बाहेर काढा; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र व राज्याला आदेश

मेघालयातील कोळसा खाणीत गेल्या बावीस दिवसांपासून अडकलेल्या पंधरा जणांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या मदतकार्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असमाधान व्यक्त केले.

नवी दिल्ली : मेघालयातील कोळसा खाणीत गेल्या बावीस दिवसांपासून अडकलेल्या पंधरा जणांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या मदतकार्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असमाधान व्यक्त केले. अडकलेले सर्व मग ते जिवंत असो वा मृत त्यांना लवकर खाणीतून बाहेर काढा, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.न्यायालयाने म्हटले की, खाणीत अडकलेले सर्व लोक जिवंत असू देत हीच सदिच्छा व्यक्त करतो. त्यांच्यासाठी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा आहे. या मदतकार्यासाठी लष्कराची मदत का घेण्यात आली नाही, असाही सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. लष्कराला पाचारण करायचे की नाही हा निर्णय गेले काही दिवस लालफितीच्या कारभारात अडकला होता.या बचावकार्याला गती येण्यासाठी न्यायालय काही हंगामी आदेश देण्याची शक्यता आहे. मेघालयमधील पूर्व जैंतिया जिल्ह्यामधील खाणीत अडकलेल्यांना लवकरात लवकर बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत याकरिता एक याचिका दाखल झाली आहे. अडकलेल्या लोकांची मुक्तता करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, नौदल, कोल इंडिया यांच्या सहकार्याने १४ डिसेंबरपासून मदतकार्य सुरू केल्याचे मेघालय सरकारने याआधीच न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, हे प्रयत्न पुरेसे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.मदतकार्यात अडचणीमेघालयमध्ये कोळसा खाणींमध्ये चोरटे बोगदे खणले जातात. अशा कामांत बालमजुरांचा वापर केला जातो. क्सान येथील खाणीत अशाच प्रकारे बोगदा खणला जात असताना जवळच्याच नदीचे पाणी त्यात घुसून सर्व खाणकामगार आत अडकले.उच्चशक्तीचे विजेचे पंप तसेच आणखी आवश्यक साधनसामग्री नसल्याने मदतकार्य थंडावले होते. मात्र, हवाई दलाच्या विमानातून ही साधनसामग्री नजीकच्या ठिकाणापर्यंतची व्यवस्था झाल्याने मदतकार्यास वेग आला.खाणीत अडकलेले आपले सगेसोयरे जिवंत असतील ही आशा त्यांच्या नातेवाईकांनी सोडून दिली आहे. अडकलेल्यांचे मृतदेह जरी बाहेर काढले तरी ते पुरेसे आहे, असे या नातेवाईकांपैकी एकाने सांगितले.