पाटणा : बिहारमध्ये २२ वर्षांनंतर एसआयआरच्या माध्यमातून मतदार यादीचे शुद्धीकरण केल्याचा दावा रविवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केला आहे. कुमार यांनी हा दावा करताना आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून जे १७ नवे उपक्रम हाती घेण्यात येतील त्याची अंमलबजावणी पुढे देशभर करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
गेले काही दिवस कुमार बिहारचा दौरा करत होते. रविवारी आपला दौरा आटोपल्यानंतर कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांत मतदारांना मतदार ओळखपत्र मिळेल याची खात्री करण्यासाठी एक नवी एसओपी पद्धत राबवणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर प्रत्येक मतदान केंद्रावर मोबाइल जमा करण्याची सुविधाही राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रतिनिधी (एजंट) नियुक्त करण्याची खात्री करण्यास आणि मतदान प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म १७ सी पर्यंत त्यांची उपस्थिती कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
मागासवर्गीय, मुस्लिमांची नावे वगळली : काँग्रेसबिहारमध्ये झालेल्या एसआयआर सर्वेक्षणातून ५० विधानसभा मतदारसंघांतील सुमारे २३ लाख महिलांची नावे निवडणूक आयोगाने वगळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यात मागासवर्गीय व मुस्लिमांची संख्या अधिक होती व या २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात चुरशीची निवडणूक झाल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. अशा तऱ्हेने लाखो महिलांची नावे वगळण्याचा सुनियोजित कट असल्याचाही काँग्रेसने आरोप केला आहे.बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले.
Web Summary : Bihar Election Commissioner claims voter list purification after 22 years. New initiatives, including voter ID delivery within 15 days and mobile deposit at booths, will be implemented nationwide. Congress alleges deliberate deletion of women voters, especially from backward classes and Muslims.
Web Summary : बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। चुनाव आयुक्त का दावा, नई पहलें देशभर में लागू होंगी। कांग्रेस का आरोप है कि पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए गए।