गेल्या काही काळापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीकडून देशभरात होत असलेल्या कारवाया ह्या राजकीय वर्तुळात धाक आणि चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ईडी ज्यांच्या परिसरात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी झडती सुरू असेल, अशा भागातील लोकांच्या दैनंदिन हालचालींना बंदी आणू शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. पीएमएलए कायदा, २००५ चं अध्ययन करताना न्यायमूर्ती विकास बहल यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
न्यायमूर्ती बहल यांनी सांगितले की, ज्यांच्या परिसरामध्ये झाडाझडती सुरू आहे त्या व्यक्तींना त्यांच्या कार्यालयात जाण्यासह त्यांचे दैनंदिन काम करण्यास अटकाव करेल असे यात काही नाही आहे. कुठलंही टाळं. तिजोरी, कपाट उघडण्यासाठी आणि त्याचं पालन न करण्याच्या स्थितीत अधिकाऱ्यांकडे ते तोडण्याची अतिरिक्त शक्ती आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्ती म्हणजे याचिकाकर्त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणता येणार नाही.
बेकायदेशीर खाणकामाच्या आरोपांशी संबंधित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी यमुनानगरचे माजी आमदार दिलबाग सिंह आणि एका अन्य व्यक्तीच्या मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटकेचे आदेश आणि रिमांड आदेश रद्द करताना कोर्टाने हे मत मांडले. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या घराची झडती आणि जप्ती झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह ईडीकडून ४ ते ८ जानेवारीदरम्यान बैकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले होते, असा आरोप करण्यात आला होता. रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर कोर्टाने सांगितले की, प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना ४ ते ८ जानेवारीदरम्यान, परिसरामध्ये बेकायदेशीरपणे कैद करून रोखून ठेवले होते, असे स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारे वास्तवात याचिकाकर्त्यांना ४ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आले होते.
कोर्टाने सांगितले की, पीएमएलएच्या कलम १८मधील तरतुदींचं पालन करण्यात आलं नाही. तसेच अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष अटकेची तारीख असलेल्या ४ जानेवारीनंतर २४ तासांच्या आत कोर्टासमोर हजर केले नाही, असेही निरीक्षण कोर्टाने मांडले.