सप्टेंबर महिन्याचे सहा दिवस उलटून गेले असून अद्यापपर्यंत पंजाबमधीलभगवंत मान सरकार कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार निधीअभावी अडचणीत सापडल्याची चर्चा पंजाबमध्ये सुरू झाली आहे. साधारणपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्याचा पगार एक तारखेलाच दिला जातो. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, संपूर्ण प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जीएसटी भरपाई प्रणाली संपल्यानंतर हे संकट वाढले आहे. राज्य सरकारला जीएसटी भरपाई अंतर्गत १६ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. यावर्षी पंजाब सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीएसटी मिळाला आहे. त्यानंतर ही व्यवस्था ३० जूनपासून संपली.
मार्च महिन्यात आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेत आले आणि तेव्हापासून पगार वेळेवर मिळत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. केवळ याच महिन्यात वेतन देण्यास विलंब झाला आहे. पंजाब सरकारचे दरवर्षी ३१,१७१ कोटी रुपये पगारावर खर्च होतात. यामध्ये दरमहा २,५९७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. व्याज मिळावं यासाठी सरकार १ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करत आहे, असी माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
का झालाय विलंब?एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ही सरकारी तिजोरीच्या फायद्याची बाब आहे. कर्मचारी आम्हाला पाठिंबा देतील आणि एक आठवडा प्रतीक्षा करण्यास सक्षम असतील असं आम्हाला वाटतं. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी च्या कर्मचाऱ्यांना आम्ही वेतन दिलं आहे. इतरांनाही लवकरच वेतन दिलं जाईल.”
जेव्हा जेव्हा सरकारकडे पैशांची कमतरता असते तेव्हा ग्रुप सी आणि ग्रुप डी च्या कर्मचाऱ्यांना पहिला पगार दिला जातो. त्यानंतर ए आणि बी ग्रुपच्या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो. पॉवर सबसिडीमुळे पंजाब सरकारच्या तिजोरीवरही बोजा वाढत आहे. यावर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा सबसिडीचा बोजा पंजाब सरकारवर पडणार आहे. यामध्ये १८ हजार कोटी रुपयांच्या मोफत वीजेचा समावेश आहे, जी शेतकऱ्यांना दिली जात आहे, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
अनेक खर्च वाढलेयाशिवाय, आप सरकारने प्रत्येक घरात ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय गतवर्षी डिसेंबरपर्यंतची थकबाकी माफ केल्यामुळे १ हजार २९८ कोटी रुपयांचा बोजा पडला आहे. पगार आणि वीज सबसिडी व्यतिरिक्त, पंजाब सरकारकडे व्याजाची रक्कम म्हणून २०,१२२ कोटी रुपये, पेन्शन म्हणून १५,१४५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. याशिवाय पंजाबला २७,९२७ कोटी रुपये अॅडव्हान्स्ड आणि लोनचेही द्यावे लागणार आहेत. पंजाब सरकारला इतर खर्चासाठी २० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.