"राम रहीमला परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नका", हायकोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश

Ram Rahim : राम रहीमला दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलविरोधात शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (एसजीपीसी) पंजाब-हरयाणा हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

Ram Rahim : डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीमला सतत दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलवरून पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाने हरयाणा सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राम रहीम हा बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. मात्र, त्याला वारंवार पॅरोल मंजूर होत असल्याने याची पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने कठोर दखल घेतली आहे. यापुढे राम रहीमला कोर्टाच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये, असा आदेशच हायकोर्टाने हरयाणा सरकारला दिला आहे.

राम रहीमला दिल्या जाणाऱ्या पॅरोलविरोधात शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने (एसजीपीसी) पंजाब-हरयाणा हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, यापुढे राम रहीमला कोर्टाच्या परवानगीशिवाय पॅरोल देऊ नये. तसेच, राम रहीमचा पॅरोल 10 मार्च रोजी संपत असून त्याचदिवशी त्याला आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, राम रहीमसारख्या किती कैद्यांना अशाच प्रकारे पॅरोल देण्यात आला. त्यांचीही माहिती सादर केली जावी, असा आदेश कोर्टाने हरयाणा सरकारला दिला आहे. 

याप्रकरणी पुढील सुनावणी 13 मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान, राम रहीमवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि त्यात त्याला दोषी ठरवून शिक्षा झाली आहे. मात्र असे असतानाही हरियाणा सरकार राम रहीला पॅरोल देत आहे, जे चुकीचे आहे, त्यामुळे त्याला मंजूर करण्यात आलेला पॅरोल रद्द केला पाहिजे, असे एसजीपीसीने सांगितले. दरम्यान, राम रहीमला या वर्षी जानेवारीत 50 दिवसांचा पॅरोल मिळाला होता. अशाप्रकारे राम रहीमला गेल्या चार वर्षांत नवव्यांदा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. दरवेळेप्रमाणेच यावेळीही तो उत्तर प्रदेशातील बागपत आश्रमात गेला होता. 2023 मध्ये त्याला तीनदा पॅरोल मिळाला होता.