लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अवैध लाभ मिळविण्याच्या आराेपांमध्ये प्रत्यक्ष तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावे नसल्याास परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे एखाद्या लोकसेवकाला दोषी ठरवले जाऊ शकते, असा महत्त्वाचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने याबाबत म्हटले की न्यायालयाने म्हटले की, तक्रारदाराकडे (थेट किंवा प्राथमिक) पुरावे उपलब्ध नसताना अनुमानावर आधारित निष्कर्ष काढण्याची परवानगी आहे.
बेकायदा लाभाच्या मागणीबाबत प्रत्यक्ष किंवा प्रथमदर्शनी पुरावे नसताना, इतर पुराव्यांच्या आधारे लोकसेवकाच्या अपराधाचे अनुमान लावून मूल्यांकन केले जाऊ शकते का, या प्रश्नावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
काय म्हणाले न्यायालय...जर तक्रारदाराने साक्ष फिरविली किंवा तो मरण पावला किंवा खटल्यादरम्यान पुरावे सादर करू शकला नाही, तर दुसऱ्या साक्षीदाराचा तोंडी किंवा कागदोपत्री पुरावा स्वीकारून बेकायदेशीर लाभ मागितल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो तसेच परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे गुन्हा सिद्ध करू शकतो.
काय आहे कायदा?nलाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक-२०१८ मध्ये लाच देणाऱ्यालाही कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले. यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. nलोकसेवकांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यापूर्वी केंद्राच्या बाबतीत लोकपाल आणि राज्यांच्या बाबतीत लोकायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागेल. nलाच देणाऱ्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी ७ ते १५ दिवसांपर्यंत अवधी मिळू शकताे. लाच कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आली हेदेखील पाहिले जाईल.
मृत्यू किंवा इतर कारणांमुळे तक्रारदाराकडे प्रत्यक्ष पुरावे उपलब्ध नसल्यास लाेकसेवकाला प्रासंगिक तरतुदींच्या आधारे दाेषी ठरविता येऊ शकते. असे खटले कमजोर पडता कामा नयेत, तसेच भ्रष्टाचाऱ्याला शिक्षा झाल्याशिवाय ते निकाली लागू नयेत. - सर्वोच्च न्यायालय