नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाने यातील तरतुदी सौम्य झाल्या आहेत, असे स्पष्ट मत नोंदवून, त्यामुळे देशाचे नुकसान होईल. म्हणून त्यात दुरुस्तीसाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी केली.न्यायालयाच्या निकालामुळे देशात क्रोध, अस्वस्थता व विसंगतीची भावना निर्माण झाली. संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निकालाचा कोर्टाने पुनर्विचार करून, आधीचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने केली. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह इतर सर्व राज्यांकडून या विषयी आपले मत मागवले होते. अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वीच पोलीस उपाधीक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्यास हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असं मत अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं.
दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) हेतू जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्ट करत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.