बलवंत तक्षक
चंडीगड : पंजाबच्या आम आदमी पार्टी सरकारने सोमवारी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यात जुलैपासून राज्यातील लोकांना ३०० युनिटपर्यंत घरगुती वीज मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एक लाख ५५ हजार ८६० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात मात्र १८ वर्षांपुढील महिलांना दरमहा एक हजार रुपये देण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. भगवंत मान सरकारने कागदरहित अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळे २१ लाख रुपये वाचतील आणि ३२ टन कागदाची बचत होईल. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प १४ टक्क्यांनी जास्त आहे. पंजाबचे वित्तमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी सांगितले की, सरकारचा भर वित्तीय स्थिती सुधारणे, उत्पन्न वाढविण्यासोबत खर्च कमी करणे, आरोग्य आणि शिक्षणावर भर असेल. करचोरीचे रोखण्यासाठी कर गुप्तचर शाखा स्थापन केली जाईल. एक आमदार, एक पेन्शन योजना लागू करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. यामुळे वर्षाकाठी १९ कोटी ५३ लाख रुपयांची बचत होईल.जीएसटी वसुलीत २७ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत ४,३५० कोटींची भर पडेल. या वित्तीय वर्षात दारू विक्रीतून सरकारला ५६ टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ९,६४८ कोटी रुपयांची कमाई होण्याची आशा आहे. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर गुन्हा नियंत्रण कक्ष स्थापनेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यके जिल्ह्यात मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.