- डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांच्या मुक्त वावराच्या हक्कावर परिणाम होत असेल आणि आंदोलनामुळे परिसरातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण होत असेल तर त्याला परवानगी नाकारलीच पाहिजे म्हणत पोलिस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी आंदोलनास पोलिसांनी नाकारलेली परवानगी मद्रास हायकोर्टाने योग्य ठरवली. आंदोलने मजेसाठी नसतात, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.
एका राजकीय पक्षाने आंदोलनाची परवानगी पोलिसांकडे मागितली. याआधी याच विषयावर आंदोलनास परवानगी दिली होती. मात्र, पक्षप्रमुखांच्या सहभागास मनाई केली होती. दुसऱ्या अर्जामध्ये पक्षप्रमुखांच्या सहभागाचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. पोलिसांनी आंदोलनास परवानगी नाकारली. याविरुद्ध हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. इतर राजकीय पक्षांना परवानगी मिळाल्याचा पण त्यांना नाकारल्याचा दावा केला.
परवानगी नाकारणे का गरजेचे?पोलिसांनी उत्तरात पूर्वीच्या आंदोलनात काही वक्त्यांनी जातीय तेढ निर्माण करणारे, महिलांचा अवमान करणारे आणि भडकवणारे वक्तव्य केले होते. त्याच दिवशी मंदिराचा रथोत्सव असून तेथे बंदोबस्ताची गरज आहे. आंदोलनस्थळी आठवडी बाजार भरत असल्याने अडथळ्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुसऱ्या आंदोलनास परवानगी नाकारणे आवश्यक होते असे म्हटले. लोकशाहीत निदर्शनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी नागरी सुविधा, सामाजिक शांतता आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच आंदोलनास परवानगी दिली पाहिजे म्हणत हायकोर्टाने याचिका फेटाळली.
संविधानातील कलम १९(१) (ब) अंतर्गत नागरिकांना शांततामय आंदोलनाचा अधिकार, “वाजवी निर्बंधांखालीच” असतो. रस्ते, वाहतूक, बाजारपेठा, धार्मिक समारंभ यावर परिणाम होणार असेल तर अशा आंदोलनास परवानगी नाकारणे योग्यच आहे.न्यायमूर्ती पुगलेन्थी