विकास झाडे
नवी दिल्ली : सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत संसद भवन गाठले आणि सरकारच्या विरोेधात घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.
दि. २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या टीकरी, सिंघू, गाझीपूर आदी सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. जानेवारीपासून मंत्रिगटाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करणेही सोडून दिले आहे. कोरोनामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा बळी गेला. कडक ऊन, पाऊस आणि थंडीही त्यांनी सहन केली आहे. केंद्र सरकारने लादलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्यात यावे आणि एमएसपी कायदा तयार करावा या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारी रोजी संसदेवर धडक देण्याचा प्रयत्न केला. यात त्यांची पोलिसांसोबत चकमक झाली. अनेक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे आंदोलन उधळून लावण्याचा प्रयत्न झाला.
तरीही शेतकरी जिद्दीने सीमेवर लढा देत आहेत. गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक राज्यात राज्यपालांना निवेदन दिले; परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा संयुक्त किसान आघाडीने निर्णय घेतला. त्याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी संसद भवनावर धडक दिली. शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास संसद भवन गाठले आणि केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. हे शेतकरी सिंघू सीमेवरून आले होते.