शरद गुप्तानवी दिल्ली : मागील एक वर्षासून सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन सन्मानजनक पद्धतीने संपावे यासाठी केंद्र सरकारने एक-दोन मुद्दे वगळता शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. बहुसंख्य शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला तयार आहेत. परंतु संयुक्त किसान मोर्चा बुधवारी होणार असलेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेणार आहे.
सरकारने शेतकऱी नेत्यांशी बोलणी करण्याची जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सोपविली आहे. गृहमंत्रालयाने मंगळवारी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुद्देसूद उत्तरे दिली. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले खटले कायमस्वरूपी मागे घेणे तसेच या दरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी सरकार तयार आहे. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत आधीच घोषणा केली आहे. हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील भाजपची सरकारेही यासाठी तयार आहेत. केंद्र सरकारही भरपाईपोटी काही रक्कम देऊ शकते.
केवळ गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. शेतकऱ्यांची विजेची बिले माफ करण्यासंदर्भातही सरकारने कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. शेतमालाला किमान हमीभावाच्या मागणीला कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे याची जबाबदारी सरकार आणि शेतकरी नेत्यांच्या संयुक्त समितीवर सोपवण्यास शेतकरी तयार आहेत. या समितीची अहवाल येण्यास वेळ लागणार आहे. त्याआधीच शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांची पुढची बैठक निर्णायक ठरो आणि पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या आधीच हे आंदोलन मिटावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील शेतकरी स्वत: आपापल्या गावाला परतू लागले आहेत. सरकारला वाटते की शेतकऱ्यांनी आनंदाने आपापल्या घरी परतावे ज्यामुळे भाजपला निवडणुकीत लाभ मिळू शकेल.