- हरीश गुप्तानवी दिल्ली: सनदी अधिकारी आणि उच्चाधिकाऱ्यांचा भविष्यात छळ हाेऊ नये, यासाठी माेदी सरकारने संरक्षण दिले आहे. काेणाची चाैकशी काेणत्या दर्जाचा अधिकारी करेल, याबाबत सरकारने नियमावली जारी केली आहे. केवळ अधिकारीच नव्हे तर सर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, मुख्यमंत्री, आमदार तसेच सार्वजनिक कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना माेदी सरकारने एक आदेश काढून अभूतपूर्व संरक्षण दिले आहे.
विकास मार्गावर निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. आराेपांची चाैकशी पाेलीस महासंचालक किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीच करावी, असे या आदेशात आहे.
यामुळे काढले आदेश
सरकारी बाबूंमध्ये सीबीआय, सीव्हीसी यासारख्या तपास यंत्रणांसह राज्य सरकारच्या चाैकशांमुळे भीती निर्माण झाली आहे. त्यांच्यात विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न आहे. हे अधिकारी स्वत: निर्णय घेत नाहीत. आपापल्या विभागातील राजकीय साहेबांचे ते आदेश घेत असतात. मात्र, त्यांचा सेवेत असताना किंवा निवृत्तीनंतर चाैकशीच्या नावाखाली छळ हाेताे.
अकारण त्रास टाळण्याचा हेतू
केंद्र सरकारने केलेल्या विभागणीनुसार, १४ आणि १५ व्या श्रेणीतील सरकारी अधिकारी तसेच सार्वजनिक कंपन्यांच्या संचालकांची चाैकशी अतिरिक्त पाेलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारीच करु शकेल. मंत्री, खासदार, आमदार, सरकारी अधिकाऱ्यांविराेधातील तक्रारींची चाैकशी सुरू हाेते. मात्र, अनेकदा दाेष नसतानाही अधिकाऱ्यांना चाैकशीमुळे त्रास हाेताे. त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न माेदी सरकारने केला आहे.
अनेकांचे पंख छाटले
प्रत्येक पदासाठी विभागणी केल्यामुळे पाेलीस निरीक्षकांसारख्या अधिकाऱ्यांचे पंख छाटले आहेत. एखाद्या प्रकरणात त्यांना थेट चाैकशी करता येणार नाही.
पदांनुसार चौकशीसाठी विभागणी
सर्व राज्ये आणि तपास यंत्रणांनी याबाबत खबरदारी घेण्याचे निर्देश माेदी सरकारने दिले आहेत. या आदेशामध्ये सरकारने ‘एसओपी’ जारी केली आहे. वेगवेगळ्या पदावरील अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या पदावरील पाेलीस अधिकारी चाैकशी करतील, असे त्यात म्हटले आहे.