Central Govt Cabinet Meeting: देशातील आणीबाणी लावल्याच्या घटनेला ५० वर्षे झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपा सर्व देशभरात या आणीबाणीला विरोध दर्शवत काँग्रेसवर जोरदार टीका करत आहे. यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत आणीबाणीविरोधात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह उपस्थित मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. तसेच दोन मिनिटांचे मौन पाळण्यात आले, अशी माहिती मिळाली आहे.
आणीबाणीला ५० वर्षे झाल्यानिमित्त केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. सूत्रांनी सांगितले की, या ठरावात १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीचे वर्णन 'लोकशाहीची हत्या' असे करण्यात आले आणि त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत १९७५ मध्ये लादलेल्या आणीबाणीचा तीव्र निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. २०२५ मध्ये आणीबाणीला ५० वर्षे झाल्यानिमित्त, लोकशाहीचे आणि संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याचा पुनरुच्चार करत हा ठराव मंजूर करण्यात आला, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
अनेक निष्पाप लोकांना अत्याचारांना सामोरे जावे लागले
प्रस्तावात म्हटले आहे की, आणीबाणीपूर्वी आणि दरम्यानच्या काळात देशभरात लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन झाले. नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले गेले. अनेक निष्पाप लोकांना अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. विद्यमान मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह उपस्थित केंद्रीय मंत्र्यांनी आणीबाणीतील बळींना श्रद्धांजली वाहिली आणि दोन मिनिटे मौन पाळले.
दरम्यान, आणीबाणीच्या काळात मानवी स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा हिरावून घेण्यात आल्याचा दावा मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला. आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांना लोकशाही सैनिक म्हटले आहे. मंत्रिमंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांसह तरुणांनाही या लोकशाही सैनिकांकडून शिकण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निवेदन जारी करण्यात आले.