दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पात नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा होते. त्यासाठी काही निधीची तरतूद केली जाते. पण त्यापैकी अनेक प्रकल्प/योजना प्रत्यक्षात आकाराला येत नाहीत. जे प्रकल्प सुरू होतात ते इतके लांबतात, की ते पूर्णत्वाला येईर्पयत त्यांच्यावरचा खर्च अनेक पटीने वाढतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात असे कित्येक प्रकल्प दिसतील.
फेब्रुवारी 2क्14 मध्ये राज्यसभेत रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, एकूण 368 रेल्वे प्रकल्प निधीच्या अभावामुळे रखडले आहेत. 1,78,216 कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना त्या प्रकल्पांसाठी 2क्13-14 च्या आर्थिक वर्षात फक्त 11,25क् कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणो शक्य झाले आहे. वास्तविक रेल्वेकडे अतिशय उत्तम प्रतीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. कामाची आखणी, जबाबदारीची उतरंड व क्षमता यात कुठलीच कमतरता नाही; तरीही इतक्या मोठय़ा संख्येने प्रकल्प का रखडावे, हा यक्ष प्रश्न आहे. या सा:याची सुरुवात रेल्वे अर्थसंकल्पापासून सुरू होते, असे मला वाटते. नवी रेल्वे योजना ठरविताना अनेक गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. त्यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या प्रकल्पाची आवश्यकता. प्रकल्प राबविण्याच्या पूर्ततेची शक्यता व त्याची खातरजमा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या उभारणीसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता. असे अनेक प्रकल्प असतात, ज्यांच्यासाठी कधी निर्वाचित सदस्यांकडून दबाव येतो तर कधी राज्य सरकारे मागणी लावून धरतात. कित्येकप्रकरणी अशी मागणी राजकीय फायद्यासाठी केली जाते. अशा वेळी तो प्रकल्प राबविणो अशक्य आहे; हे माहीत असूनही केवळ निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून प्रकल्पांची घोषणा केली जाते. त्यासाठी ठेवलेला निधी नगण्य असतो. तो प्रकल्प किंवा योजना घोषित झाल्याने मिळणारा राजकीय फायदा पदरात पाडून घेतल्यावर, त्या प्रकल्पाच्या स्थितीशी पुढील पाच वर्षे तरी कोणाला घेणोदेणो नसते. त्यावर खर्च होत राहून वाढत राहतो. (काश्मीर रेल्वेसारखे काही प्रकल्प राष्ट्रीय आणि सामाजिक हित म्हणून हाती घेतले जातात, त्याबद्दल काही बोलणो योग्य नाही.)
‘अच्छे दिन’ची खात्नी देऊन बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प लवकरच मांडला जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या रेल्वे खात्याकडून फार मोठय़ा अपेक्षा आहेत, तशाच नागरिकांच्याही आहेत. त्या पूर्ण करण्यास एका अर्थसंकल्पात सर्व काही अपेक्षेप्रमाणो होईल, ही वेडी आशा कोणी धरू नये. आधी रखडलेले रेल्वे प्रकल्प का रखडले आहेत, याची पूर्ण तपासणी करणो आवश्यक आहे. यातील काही प्रकल्प आजमितीला अनावश्यक ठरण्याची देखील शक्यता आहे. असे प्रकल्प त्यावर झालेल्या खर्चाची व अपेक्षित खर्चाची पाहणी करून ताबडतोब रद्द करण्यात शहाणपणा आहे. त्याशिवाय केवळ निधीअभावी रखडलेले अत्यावश्यक प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यास तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. याबाबतीत कठोर आणि कटू निर्णय घ्यावे लागले, तरी डगमगून चालणार नाही.
भ्रष्ट अधिकारी आणि अकार्यक्षम कंत्नाटदारांच्या टोळ्य़ा शोधून काढून त्या
नष्ट करण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर त्यांच्या मागे उभे राहून मंत्नालयाच्या कामात लुडबुड करणा:या स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकारण्यांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी रेल्वेमंत्र्यांना पार पाडावी लागेल. रेल्वे प्रकल्प नियोजनासाठी ‘अच्छे दिन’ यावेत म्हणून ‘कडू दवा’देखील वापरावा लागेल, हे विसरून चालणार नाही.
कर्मचा:यांची कार्यक्षमता ओळखा
कोणतेही प्रकल्प हाती घेतल्यावर ते ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नोकरशाहीमध्ये काही ठळक बदल करावे लागतील. कुठलाही प्रकल्प निर्वेधपणो आणि दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रकल्पावर काम करणा:या अधिकारी आणि कंत्नाटदार यांची योग्य निवड केली गेली पाहिजे. दिलेला निधी आणि झालेल्या कामांची सांगड कशी घातली जाते, यावर बारीक लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. इतर कुठल्याही सरकारी सेवांपेक्षा रेल्वेतील अभियंते अधिक कार्यक्षम आहेत, हे निर्विवाद सत्य आहे. पण नियम, पोटनियम आणि राजकीय लुडबुड यामुळे त्यांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणो काम करता येत नाही. कंत्नाटदाराची निवड करताना, त्याची ते काम राबविण्याची क्षमता पाहणो अत्यंत महत्त्वाचे असते.
प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी काही उत्तम उदाहरणो
कंत्नाटदारांची
त्यांच्या क्षमतेनुसार काटेकोरपणो
निवड. ई टेंडरिंग, प्रत्येक कामासाठी योग्य
आणि प्रशिक्षित अधिका:याची नेमणूक
अधिका:यांनी दिलेल्या मागणीपत्नावर अवास्तव शेरे मारून फायलींची टोलवाटोलवी न करता मागणी करणा:या अधिका:यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून ठरावीक मुदतीत मागणीचा निपटारा करणो, हे अकाउंट अधिका:याला बंधनकारक असेल.
काम सुरू केल्यावर कंत्नाटदाराला त्याचे देयक ठरावीक मुदतीत मिळण्याची व्यवस्था. त्यासाठी अधिका:यांनी मोजणी न करता कंत्नाटदाराने स्वत: मोजणी करून देयक देणो.
त्या देयकाच्या 8क्} मूल्याची रक्कम त्याला ठरावीक मुदतीत देणो. त्यानंतर देयकाची तपासणी करून बाकीची रक्कम दिली जाणो.
कंत्नाटदाराकडून बनविल्या गेलेल्या देयकात चूक आढळल्यास त्याला मोठा दंड करण्याची तरतूद. अधिका:यांना निर्णयस्वातंत्र्य
अधिका:यांकडून झालेल्या अहेतूक चुकांबद्दल विनाकारण त्नास दिला जाणार नाही, याबद्दल स्वत: अध्यक्ष लक्ष ठेवून असत. तसेच हेतुपूर्वक गुन्हेगारी वृत्तीने केल्या गेलेल्या कृतीबद्दल कडक कारवाईची तरतूद
नियोजित वेळेत काम पूर्ण करणा:या कंत्नाटदारांना बोनस व कुचराई करणा:यांना दंड
अडचणींच्या डब्यांना मुशाय:यांचे इंजिन !
दोन दशकांतील रेल्वेमंत्र्यांच्या भाषणाचा बाज तपासला तर असे लक्षात येते, की कोणताही कठीण अथवा अडचणीचा निर्णय राबविताना महान कवींच्या काव्यपंक्तींचा आधार घेत जवळपास सर्वच रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाला मुशाय:याचे इंजिन लावले.
‘उजाडा चमन जो
छोड गए थे हमारे दोस्त,
अब बातें कर रहे वो, फझुल बहार कि.’
- लालूप्रसाद यादव
‘गोल पर गोल दाग रहे हैं, हम हर मॅच में,
देश का बच्च बच्च बोले, चक दे रेल्वे.’
- लालूप्रसाद यादव
‘आमी मॉ माटी मानुष के
आमार श्रद्धा ओ आमार प्रणाम’
- ममता बॅनर्जी
‘व्हेअर द माइंड इज विदाऊट फिअर
अॅण्ड द हेड इज हेल्ड हाय़’
- ममता बॅनर्जी
‘सिर्फ हंगामा खडा करना
मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश हैं कि
ये सुरत बदलनी चाहिए.’
- पवनकुमार बन्सल
‘पेड पर बैठे परिन्दे को
गिरने का भय इसलिए नहीं कि,
शाखा मजबूत हैं, उसे विश्वास है
खुद के पंखो पर..’
- पवनकुमार बन्सल
मागील सहा वर्षात रेल्वे अर्थसंकल्पात 22 शेर
पेश झाले. चार कविता,
तीन विनोद तर तीन वेळा गुरुदेवांच्या धीरगंभीर ओळी.
-प्रदीप ओक
(लेखक भारतीय रेल्वेचे निवृत्त उप मुख्य अभियंता आहेत.)