पदोन्नतीत पुन्हा आरक्षण; नितीशकुमार यांचा निर्णय

पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा जनता दल (यू) व भाजपा यांची युती आणि काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाच्या महाआघाडीही जोरात कामाला लागली आहे.

पाटणा : पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा जनता दल (यू) व भाजपा यांची युती आणि काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलाच्या महाआघाडीही जोरात कामाला लागली आहे. जागावाटपाबाबत युती व आघाडी यांच्यात फारसे मतभेद राहिले नसले तरी आता विविध मुद्द्यांंवरून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या (एससी व एसटी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे.दलित व आदिवासी यांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठीच नितीशकुमार यांनी हे पाऊ ल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जून रोजी सरकारी कर्मचाºयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी अनुसूचित जाती-जमातींतील कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीविरुद्ध निकाल दिल्याने काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पदोन्नतीची प्रक्रियाच थांबल्याची तक्रार राज्य सरकारांनी केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी अनुसूचित जाती-जमातीतील कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीला क्रिमी लेअरचा मुद्दा लागू होऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आले होते. त्यावर हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवताना, त्याचा निर्णय येईपर्यंत अनुसूचित जाती व जमातींच्या कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीला न्यायालयाने संमती दिली.त्याआधारे नितीशकुमार यांनी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये महाआघाडीच्या बाजूने वातावरण आहे आणि त्याचा फटका जनता दल (यू) व भाजपा युतीला बसू नये, हे या निर्णयाचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते. याचा निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा मिळू शकेल, असे त्यांना वाटत आहे. (वृत्तसंस्था)तर वटहुकूम काढणार?सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय कदाचित विरोधात गेला, तर मात्र नितीशकुमार यांची अडचण होईल आणि त्यामुळे मधील काळात ज्यांना पदोन्नती मिळाली, ती रद्द होऊ शकेल. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातींचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले वा बेकायदा ठरविले, तर तर केंद्र सरकार वटहुकूम काढून आरक्षण कायम ठेवेल, असे समजते. केंद्रीय मंत्री व बिहारमधील नेते रामविलास पासवान यांनी तसे स्पष्टपणे म्हटले आहे.