Supreme Court News: गुजरात उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात दोषी ठरविल्याबद्दल अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. आता उन्हाळी सुटीनंतर अंतिम आदेश दिला जाणार आहे. मात्र, यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना काही न्यायाधीशांचे प्रमोशन अवैध ठरवत त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील ६८ न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून स्थगिती दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश हरीश हसमुखभाई वर्मा यांचाही या ६८ न्यायाधीशांमध्ये समावेश आहे. सध्या पदोन्नती मिळालेल्या न्यायाधीशांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच गुजरात सरकारच्या भरती नियमांनुसार, पदोन्नतीचे निकष म्हणजे 'मेरिट व ज्येष्ठता' आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
पदोन्नती झालेल्या न्यायाधीशांना मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे
राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतल्याने आम्ही या पदोन्नती यादीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत आहोत. पदोन्नती झालेल्या न्यायाधीशांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, या प्रकरणाची सुनावणी आता सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ करेल. ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, गुजरात सरकारचे रवी कुमार मेहता आणि सचिन प्रताप राय मेहता या दोन अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रवी कुमार मेहता हे गुजरात सरकारच्या विधी विभागात आहेत, तर सचिन प्रताप राय मेहता गुजरात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात सहाय्यक संचालक आहेत.