नवी दिल्ली : २५ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गोंधळाचाच ठरला. विविध मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पहिल्या आठवड्यात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नव्हते. यातून संसदेत निर्माण झालेली कोंडी अखेर गेल्या सोमवारी फुटली आणि मंगळवारी लोकसभा व राज्यसभेत ज सुरळीत सुरू झाले.
उत्तर प्रदेशातील संभलचा हिंसाचार आणि केरळच्या वायनाडमधील भूस्खलनात झालेली हानी व द्यावयाची मदत यावरील सभागृहात चर्चेचे मुद्दे मंगळवारी पुन्हा उपस्थित झाले, विरोधकांनी सभात्यागही केला. परंतु, यात दिवसभाराचे कामकाज वाया न जाऊ देता दोन्ही बाजूंनी सामोपचाराने निर्णय घेत कामकाजात बाधा आणणे टाळले. यामुळे संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात कामी आली.
राज्यघटनेवर चर्चा
भारतीय राज्यघटना स्वीकारली गेली त्याला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत १४ व १५ डिसेंबर रोजी राज्यघटनेवर चर्चा होईल, असे अध्यक्ष बिरला यांनी जाहीर केले.
बँकिंग दुरुस्ती विधेयक सादर
मंगळवारी लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला • सीतारामन यांनी बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक-२०२४ सादर केले.
आ्रथिक क्षेत्रात सुधारणांसह तंत्रज्ञानामुळे अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या बळकटीच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. बँकिंग कायद्यात यामुळे दुरुस्ती केली जाईल.
संभलप्रकरणी विरोधकांचा सभात्याग
उत्तर प्रदेशातील संभल येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांध यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
कामकाज सुरू होताच हा मुद्दा मांडण्याची परवानगी परवानगी समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी मागितली.
मात्र, अध्यक्ष ओम बिरला यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करता येईल, असे सांगून परवानगी नाकार- ल्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. राज्यसभेतही 'संभल'
■ राज्यसभेत संभल
हिंसाचाराच्या मुद्यावरून गेल्या आठवड्यात कामकाज होऊ शकले नव्हते.
■ मंगळवारी याच मुद्यावरून सपा सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यांना तृणमूलच्या सदस्यांनीही साथ दिली.