गोदापात्रालगतची अतिक्रमणे त्वरित हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांची कार्यवाही : पात्रालगत निषिद्ध क्षेत्र महिनाभरात

नाशिक : गोदापात्राचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि हरित प्राधिकरणात दाखल झालेल्या याचिका आणि प्रत्येकवेळी न्यायालये यासंदर्भात घेत असलेली दखल यामुळे शासकीय यंत्रणा कामाला लागण्याची चिन्हे आहेत. गोदावरी नदी पात्र अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी महापालिकेबरोबरच अन्य यंत्रणांना दिले आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारे अतिक्रमणे करणारे धास्तावले आहेत.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासाठी केवळ त्यात सोडले जाणारे सांडपाणी हेच एकमेव कारण नाही, तर त्यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात अनेक पर्यावरण प्रेमींनी याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली असून, ही समिती प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा दर दोन महिन्यांत आढावा घेऊन तो उच्च न्यायालयाला कळविला जातो. हरित न्यायाधिकरणानेही विविध सूचना केल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, संबंधित खात्यांना आणि यंत्रणांना आदेशच दिले आहेत.
त्यानुसार त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, नाश्कि महापालिका, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता यांना जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या हद्दीतील गोदापात्रालगतची अतिक्रमणे त्वरित निष्कासित करावी, असे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्‘ात गोदावरी नदीच्या हद्दीत निळी आणि लाल रेषा निर्धररित करण्यासाठी लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभियंत्यांना आदेशित केले असून, हे काम एक महिन्याच्या आत पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे कळविले आहे. तसेच नाशिक जिल्‘ात गोदावरी नदीच्या खोर्‍यात जलस्त्रोत आणि झरे पुनरुज्जीवित करून गोदावरी नदी बारमाही प्रवाही ठेवण्यासाठी ॲक्वीफर मॅपिंगची कार्यवाही सत्वर करावी, असे आदेश भूजल सर्वेक्षण विकास प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे गोदावरी नदीच्या उगमापासून नाशिक जिल्‘ाच्या हद्दीपर्यंत तसेच त्या लगत असलेल्या शासकीय जमिनीची तातडीने नि:शुल्क नोंदणी करावी आणि एक महिन्यात अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांना दिले आहेत.
...इन्फो...
आता नि:शुल्क काम करावे लागणार
त्र्यंबकेश्वर येथे नदीपात्रालगत रेषा आखून निषिद्ध ठरविण्याचे आदेश पाटंबधारे खात्यास यापूर्वीच हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. तथापि, त्यासाठी त्यांनी १२ लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यामुळे हे काम रखडले होते आता मात्र जिल्हाधिकार्‍यांनीच हे काम नि:शुल्क करावे आदेश दिल्याने त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला पैसे द्यावे लागणार नाही.