Priyanka Gandhi on Sanchar Saathi APP:केंद्र सरकारने सर्व मोबाईल फोन्समध्ये सायबर सुरक्षा ॲप संचार साथी प्री-इंस्टॉल करण्याचा आदेश दिल्याने निर्माण झालेल्या वादंगावर अखेर मंगळवारी केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा आदेश बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट केले असून, युजर्सना हे ॲप डिलीट करण्याचा पर्याय असेल, असे म्हटले. मात्र विरोधकांनी या आरोपावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी हा आदेश लोकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला असल्याचे म्हटले. हे एक हेरगिरीचे ॲप आहे आणि सरकारला प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवायची आहे, असा गंभीर आरोप प्रियांका गांधी यांनी केला.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि चोरी झालेले फोन परत मिळवण्यासाठी सरकारने १ डिसेंबर रोजी ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या स्मार्टफोन कंपन्यांना ९० दिवसांत नव्या फोनमध्ये हे ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, हे ॲप युजर्सना डिलीट करता येणार नाही, असेही नमूद केले होते. मात्र त्यानंतर गोंधळ उडाल्यामुळे सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण देत ते डिलिट करता येईल असं सांगितले.
या आदेशावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. के. सी. वेणुगोपाल यांनी मदतीच्या नावाखाली भाजप लोकांच्या खासगी माहितीपर्यंत पोहोचू इच्छितो, अशी टीका केली. तर शशी थरूर यांनी ॲप उपयुक्त असले तरी ते स्वैच्छिक असावे, अशी भूमिका मांडली. याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावही दिला आहे.
"हे एक हेरगिरी करणारे अॅप आहे. नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे. सरकारच्या लक्षात न येता कुटुंब आणि मित्रांना मेसेज पाठवण्याची गोपनीयता प्रत्येकाकडे असली पाहिजे. ते या देशाला प्रत्येक स्वरूपात हुकूमशाहीत बदलत आहेत. विरोधकांना दोष देणे खूप सोपे आहे. ते कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा होऊ देत नाहीत. निरोगी लोकशाहीसाठी चर्चेची आवश्यकता असते. फसवणूक रोखणे आणि भारतातील प्रत्येक नागरिक त्यांच्या फोनवर काय करत आहे हे पाहणे यात एक अतिशय बारीक रेषा आहे. फसवणूक नोंदवण्यासाठी एक प्रभावी व्यवस्था असावी. आम्ही सायबर सुरक्षेवर यावर विस्तृत चर्चा केली आहे. सायबर सुरक्षा आवश्यक आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की ते तुम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या फोनवर प्रवेश मिळेल. मला वाटत नाही की कोणताही नागरिक त्याबद्दल आनंदी असेल," असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या.
विरोधकांचा वाढता दबाव आणि गोपनीयता उल्लंघनाच्या आरोपांवर उत्तर देताना संचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, संचार साथी ॲप सक्तीचे नाही. युजर्सकडे ते डिलीट करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल असे सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे ॲप सायबर फ्रॉड, बनावट IMEI नंबर आणि फोन चोरी रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संचार साथी ॲपच्या मदतीने आतापर्यंत ७ लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल परत मिळवण्यात यश आले आहे.
'संचार साथी' ॲप काय आहे?
१७ जानेवारी २०२५ रोजी लॉन्च झालेले हे सरकारी सायबर सुरक्षा टूल आहे. सध्या हे ॲप प्ले स्टोअर आणि ॲपल स्टोअरवर स्वैच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे. हे ॲप युजर्सना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅटची फसवणुकीची तक्रार करण्यास मदत करते. IMEI नंबर तपासून चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करण्याची सुविधा यात आहे.
Web Summary : Priyanka Gandhi criticizes the Sanchar Saathi app as a potential tool for government surveillance, raising privacy concerns. The government clarified its optional use, while the opposition demands transparency and emphasizes individual rights. The app aims to prevent cyber fraud and recover stolen phones.
Web Summary : प्रियंका गांधी ने 'संचार साथी' ऐप को सरकारी निगरानी का उपकरण बताते हुए गोपनीयता पर चिंता जताई। सरकार ने इसे वैकल्पिक बताया, जबकि विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है। ऐप का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी रोकना और चोरी हुए फोन बरामद करना है।