नवी दिल्ली : नोकरशाहीच्या रचनेत (ब्युरोक्रॅटिक हायरार्की) निर्णय प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी उपसचिव आणि संचालकांची पदे खासगी क्षेत्रातून भरण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे, असे अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले. सामान्यत: ही पदे सरकारी नोकरांतून म्हणजे भारतीय प्रशासन सेवेसारख्या (आयएएस) गट-अ मधून, तसेच केंद्रीय सचिवालय सेवेत बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांतून भरली जातात.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे (डीओपीटी) सचिव सी. चंद्रमौली यांनी संबंधित अधिकाºयांना उपसचिव आणि संचालक या पातळीवर तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव तयार करा, असे सांगितले आहे, असे हा अधिकारी म्हणला. प्रारंभी असे एकूण ४० अधिकारी नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नीती आयोगाने व्यवस्थेमध्ये तज्ज्ञांना ठराविक मुदतीसाठी सामावून घेणे गरजेचे आहे यावर आपल्या अहवालात भर दिला होता. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर उपसचिव ते संयुक्त सचिव या पदांवर नीती आयोग तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचाही विचार करीत आहे. सल्लागारांची सेवा घेतली जात आहे; परंतु हे तज्ज्ञ सामावून घेण्यात आले तर त्यांचा दर्जा सरकारी सेवेतून त्या पदावर येणाºयांचा जो असतो तोच असेल, असे सांगून हा अधिकारी म्हणाला की, याबाबत खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे अर्ज मागवणारी जाहिरात लवकरच दिली जाईल.नऊ तज्ज्ञांची केली होती निवडच्भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आदी सेवांमधील अधिकाºयांच्या निवडीसाठी परीक्षा घेणाºया केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने गेल्या एप्रिल महिन्यात जॉइंट सेक्रेटरी या पदासाठी खासगी क्षेत्रातील नऊ तज्ज्ञांची निवड केली होती.च्जॉइंट सेक्रेटरी हे पद आयएएस, आयपीएस आणि सरकारच्या इतर सेवांतून भरले जाते. कार्मिक मंत्रालयाने गेल्या वर्षी जून महिन्यात जॉइंट सेक्रेटरी रँकचे पद थेट भरती करून घेण्यासाठी अर्ज मागवले होते. सरकारच्या या जाहिरातीला प्रतिसाद म्हणून तब्बल सहा हजार ७७ अर्ज आले होते.