नवी दिल्ली : मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत निश्चित आणि निर्णायक आधार स्पष्ट करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे आरक्षण द्यायचे, हे न्यायालयानेच ठरवावे, अशी भूमिका केंद्राने न्यायालयात मांडली.पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले, की अनुसूचित जाती आणि जमातींना वर्षानुवर्षे मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले आहे. त्यांना समान संधी मिळण्यासाठी आरक्षण दिले जाते. मात्र, याबाबत केंद्र व राज्यांना पालन करण्यासाठी तुम्ही निश्चित व निर्णायक आधार स्पष्ट न केल्यास अनेक याचिका दाखल होतील. याचा निर्णय राज्यांवर सोपविल्यास मूळ वाद तसाच राहील.
"कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे आरक्षण द्यायचे, हे न्यायालयानेच ठरवावे", केंद्र सरकारची न्यायालयात भूमिका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 27, 2021 05:58 IST