नवी दिल्ली:पेट्रोल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर पकडत आहे. यूपीची राजधानी लखनऊ येथे जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि राज्यांचे अर्थमंत्री या बैठकीत सहभागी होतील. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आले तर, किमतींमध्ये 20 ते 25 रुपये प्रति लीटरची सूट मिळू शकते.
जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीदरम्यान पेट्रोल, डिझेलवरील कराची आकडेवारी पुन्हा चर्चेत आली आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे राज्यांची आणि केंद्राची खराब आर्थिक स्थिती पाहता पेट्रोल-डिझेलवर निर्णय घेणे कठीण आहे. दरम्यान, पेट्रोलची वास्तविक किंमत 45 रुपये आहे, पण त्यावर कर 55 रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजेच सामान्य माणसाला पेट्रोल आणि डिझेलवर दुप्पट कर भरावा लागतो. जर पेट्रोल आणि डिझेल थेट जीएसटीच्या सर्वोच्च कर दराच्या स्लॅबमध्ये ठेवले तर किंमत 20 ते 30 रुपयांनी कमी होऊ शकते.
पण, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर करासह सेस लावला तर त्यात फारसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा धुसर आहे. सध्याच्या किंमतींवर काही दिलासा मिळू शकतो. पण, अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएमटीच्या बदल्यात राज्यांना तूट भरून काढावी लागेल, त्यामुळे 28 टक्के जीएसटीवरही सेस लावणे आवश्यक होईल.