जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमध्ये बुधवारपासून राष्ट्रपती राजवट करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सहा महिन्यांची राज्यपाल राजवट 19 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली होती.
जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. यावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांकडील सर्व आदेश आता संसदेकडे गेले आहेत. त्यामुळे आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील.
जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या जून महिन्यात भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार कोसळले होते. भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर येथील विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी सुद्धा सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल नरिंदर नाथ वोहरा यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली होती.
या राज्यपाल राजवटीची मुदत 19 डिसेंबरला संपणार होती. मात्र, गेल्या महिन्यात काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिंब्यावर पीडीपीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, 21 नोव्हेंबर रोजीला राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी विधानसभा विसर्जित केली. त्यावेळी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राज्यात सरकार स्थापनेसाठी आमदारांची सुरू झालेली फोडाफोडी टाळण्यासाठी आणि राज्याच्या हितासाठीच आपण विधानसभा विसर्जित केली, असा दावा केला होता. दरम्यान, यापूर्वी 1990 ते ऑक्टोबर 1996 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.