नवी दिल्ली : न्यायालयीन प्रक्रिया खूप महाग झाली आहे, असे विधान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. गरीब व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात पोहोचणे फार कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला देशातील लोकांना स्वस्त आणि तात्काळ न्याय मिळावा यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले. शनिवारी जोधपूरमध्ये राजस्थान हायकोर्टाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटनावेळी ते बोलत होते.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सर्वोच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय नऊ भाषांमध्ये आपल्या निर्णयांची माहिती देत आहे. तर न्यायालयीन निर्णयाच्या माहिती हिंदीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, अशी विनंती यावेळी राष्ट्रपतींनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना केली. तसेच सत्याच्या संरक्षणाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी राज्यघटनेने न्यायपालिकेवर सोपविली असल्याचे सुद्धा ते यावेळी म्हणाले.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात राजे- महाराजे आपल्या प्रजेला न्याय देत होते. त्यामुळे कुणीही थेट त्यांच्या दरबारी जाऊन न्याय मिळू शकत होता. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. न्यायालयीन व्यवस्था खूप महाग झाली आहे. देशातील कोणत्याही गरीब व्यक्तीला हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वस्त न्याय मिळणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे असेही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले.
न्याय हे सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. घटनेच्या प्रस्तावनेत आपण सर्वांना न्याय देण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र माझी सर्वांत मोठी चिंता ही आहे की, आम्ही सर्वांना न्याय प्रदान करण्यास सक्षम आहोत की नाही ? अशी शंका सुद्धा रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी उपस्थित केली.