लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: शासकीय निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम आढळून आल्याच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अडचणीत अधिक वाढ होणार आहेत. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांकडून ही माहिती मिळाल्याचे वृत्तसंस्था पीटीआयने दिले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू सर्व पक्षांशी चर्चा करतील.
तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहून महाभियोगाची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने वर्मा यांना दोषी ठरवल्यानंतर त्यांनी हे पत्र पाठवले होते.
काय आहे प्रकरण? कसे ठरले चौकशीत दोषी?
१४ मार्चच्या रात्री राजधानी दिल्लीच्या लुटियन्स भागातील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गड्ड्यांनी भरलेली पोती सापडली. त्यानंतर त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
२२ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने ३ मे रोजी अहवाल तयार केला आणि ४ मे रोजी तो सरन्यायाधीशांना सादर केला. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून त्यांना दोषी ठरवले.
२०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते.