ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकार लवकरच नियमावली आणणार: प्रकाश जावडेकर

आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकार लवकरच नियमावली आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 

ठळक मुद्देओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली आणणारकेंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहितीओटीटी प्लॅटफॉर्मविरोधातील वाढत्या तक्रारींनंतर निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे काही महिने दैनंदिन व्यवहारही पूर्णपणे ठप्प झाले असताना कोट्यवधी युझर्सनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मनोरंजनाची भरपूर मजा लुटली. मात्र, हळूहळू ओटीटी प्लॅटफॉर्मविरोधात तक्रारींची संख्या वाढत गेली. या पार्श्वभूमीवर आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकार लवकरच नियमावली आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 

ओटीटी प्लॅटफॉर्मविरोधात तक्रारींवर अनेकदा चर्चा, वाद झाले. मिर्झापूर, तांडव यांसारख्या अनेक वेब सीरिजला झालेल्या विरोधानंतर आता केंद्र सरकारने गंभीर आणि कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडिओ आणि अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्म केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणल्यानंतर केंद्र सरकार त्यांच्या कामाच्या प्रणालीबद्दल लवकरच नियमावली जारी करणार आहे. 

We've received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films & serials released on OTT platforms &digital newspapers don't come under purview of Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act or Censor Board: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/irMrymxfan

— ANI (@ANI) January 31, 2021

काय म्हणाले प्रकाश जावडेकर?

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिकाबद्दल आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि वेब सीरिज व डिजिटल न्यूजपेपर्स प्रेस कॉन्सिल कायदा, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा वा सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येत नाहीत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कामासंदर्भात लवकरच नियमावली जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

चित्रपट रसिकांसाठी गुड न्यूज, १ फेब्रुवारीपासून चित्रपटगृहे 'हाऊसफुल्ल'

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण

प्रसारमाध्यमांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण नाही. प्रसारमाध्यमांवरील नियमनासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच ऑनलाइन माध्यमांसाठीही स्वायत्त संस्थांचे नियंत्रण असू शकेल. केंद्र सरकार नियमनाबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वी घेतली होती. मात्र, गेल्या वर्षी अधिसूचना रद्द करून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारने थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
  
०१ फेब्रुवारीपासून चित्रपटगृहे 'हाऊसफुल्ल'

आता ०१ फेब्रुवारीपासून १०० टक्के क्षमतेसह चित्रपटगृहे सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात एसओपी जाहीर केली असून, १०० टक्के क्षमतेसह चित्रपटगृहे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. चित्रपटगृहांच्या आत आणि कॉमन एरियामध्ये प्रेक्षकांना ६ फुटांचे अंतर ठेवावे लागणार आहे. तसेच चित्रपटगृहांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि प्रेक्षक बाहेर पडणाऱ्या ठिकाणी सॅनिटायझर असणंदेखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.