नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून इंधनाच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारनं पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यानंतरही महागाई कमी झालेली नाही. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचं बजेट बिघडलेलं असताना आता आणखी एक मोठा झटका बसणार आहे.
वीज निर्मिती करणाऱ्या देशातील कंपन्या आणि ऊर्जा वितरण करणाऱ्या कंपन्या (डिस्कॉम) आर्थिक संकटातून जात आहेत. देशातील ऊर्जा क्षेत्राची स्थिती वाईट आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कोळसा आयात करतो. देशात तयार होणारी वीज मुख्यत्वे कोळशापासूनच तयार होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढल्यास ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा खर्चदेखील वाढतो. गेल्या महिन्यात देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यानंतर ऊर्जा मंत्रालयानं ऑटोमॅटिक पास-थ्रू मॉडल संदर्भात आदेश जारी केला आहे.
ऑटोमॅटिक पास-थ्रू मॉडल अंतर्गत फ्युचर कॉन्ट्रॅक्टनंतर इंधनाचा दर वाढल्यास सरकारी डिस्कॉमवर अतिरिक्त ओझं पडेल. डिस्कॉमला ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना करारापेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागेल. यामुळे ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. कारण त्यांना वाढलेल्या खर्चानुसार पैसे मिळतील. मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे ऊर्जा वितरण कंपन्यांची स्थिती आणखी बिघडू शकते.
डिस्कॉमकडे ऊर्जेच्या वितरणाची जबाबदारी आहे. डिस्कॉम वीज पुरवठा करून त्या बदल्यात शुल्क आकारतं. इंधन दरात वाढ झाल्यास डिस्कॉम वीज खरेदी करताना ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक रक्कम देईल. मात्र राजकीय दबाव आणि जनतेचा विरोध पाहता विजेचा दर वाढवणं अवघड असेल. मात्र डिस्कॉमला नाईलाजानं वीजेचा दर वाढवावा लागेल. त्याचा फटका थेट सर्वसामान्यांना बसेल.