शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनीचा मोठा सन्मान! ICC हॉल ऑफ फेममध्ये मिळालं स्थान
8
सांगलीत महापालिका उपायुक्त वैभव साबळे अटकेत; उंच इमारतीच्या बांधकाम परवान्यासाठी ७ लाखांची लाच मागितली
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

देशात मागास जिल्ह्यांची गरिबी हटली, १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी निम्म्या जिल्ह्यांत गरिबीत जलद घट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 12, 2025 06:16 IST

Poverty In India: देशातील १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी जवळजवळ निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१५-१६ व आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान त्यांच्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा गरिबीत जलद घट झाली आहे.

नवी दिल्ली -  देशातील १०६ सर्वाधिक अविकसित जिल्ह्यांपैकी जवळजवळ निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१५-१६ व आर्थिक वर्ष २०२०-२१ दरम्यान त्यांच्या राज्याच्या सरासरीपेक्षा गरिबीत जलद घट झाली आहे.

नीती आयोगाच्या २०२३मधील गरिबी निर्देशांकाच्या अहवालानुसार १०६ अविकसित जिल्ह्यांपैकी ४६ टक्के जिल्ह्यांमध्ये गरिबीत जलद घट झाली आहे. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि तामिळनाडूतील जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिक - आर्थिक घटकांवर आधारित वंचिततेच्या आधारे गरिबीचे मोजमाप केले जाते. तसेच यात उत्पन्नाचे निकषदेखील मोजले जातात. विजापूरमध्ये गरिबी  ४१.२ टक्केवरून ४९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. यादरम्यान देशातील गरिबी २४.८५ टक्क्यांवरून १४.९६% पर्यंत कमी झाली. 

सरकारने १०० जिल्हे मागास म्हणून घोषित केले. त्यापैकी बरेच जिल्हे आदिवासी पट्ट्यातील होते. येथे मिशन मोडमध्ये योजना राबवल्या. त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

गरिबी कमी झालेले जिल्हेकोरापूट, पूर्णिया, चंबा, कुपवाडा, बहराइच, गडचिरोली, वाशिम, धाराशिव, रांची, छत्तरपूर, विदिशा 

अभ्यासात काय आढळले?भारतातील सर्वात गरीब जिल्ह्यांमधील सामाजिक - आर्थिक विकासाच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी सरकारने २०१८मध्ये अविकसित जिल्हा नियोजन कार्यक्रम सुरू केला. यानंतर जिल्ह्यांचा विकास गतीने सुरू झाला. 

राज्यांत काय घडले? २०१५-१६ मध्ये ११.७७ टक्के असलेला आंध्र प्रदेशातील गरिबी दर २०१९-२१ मध्ये घसरून ६.०६ टक्क्यांवर आला आहे. याच काळात राज्यातील वाय. एस. आर. कडप्पा जिल्ह्यात गरिबी दरात तब्बल ६४ टक्क्यांची घट झाली. तेथील गरिबी ३.३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. अविकसित जिल्ह्यांमध्ये सरासरी ५४.७ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली असून, ती संपूर्ण राज्यांच्या ४८.५ टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. 

टॅग्स :Indiaभारत