महत्त्वाच्या प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण होण्याची शक्यता

केंद्राची अनुकूलता; सुप्रीम कोर्टात होणार प्राथमिक चाचणी

नवी दिल्ली : न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण ही काळाची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी व्यक्त केल्यानंतर आता केंद्र सरकारनेही त्यास अनुकुलता दर्शविली आहे. असे प्रक्षेपण इतरत्र सुरु करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांचे आधी काही दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि थेट प्रक्षेपण करून पाहावे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने सोमवारी दिला.ज्येष्ठ वकील व माजी सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर जनहित याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ९ जुलै रोजी असे प्रक्षेपण व्हायलाच हवे असे मत व्यक्त करून तयवर समन्वित निर्णय घेता यावा यासाठी सर्व संबंधितांनी सूचना कराव्यात असे सांगितले होते.अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी खंडपीठास असे सुचविले की, सुरुवातीस सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात होणाºया महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांवरील सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व थेट प्रक्षेपण थोडे दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर करून पाहावे. दोन-तीन महिने असे केल्यावर त्यात काय तांत्रिय अडचणी येतात ते कळेल. त्यातून पुढे सुधारणा करून हिच पद्धत इतरत्रही सुरु करण्याचा विचार केला जाऊ शकेल.अ‍ॅड. जयसिंग यांच्यासह इतरांनी यासंबंधीच्या सूचना वेणुगोपाळ यांच्याकडे द्याव्या व त्यांनी त्यांचे संकलन करून ठोस योजना सादर करावी जेणेकरून ती न्यायालयास मंजूर करता येईल, असे सांगून पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी ठेवण्यात आली.जनतेचा मूलभूत हक्कइंदिरा जयसिंग यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, अनेक देशांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही असे थेट प्रक्षेपण केले जाते. न्यायालयात काय चालते व ज्याचा लोकांच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो अशा महत्वाच्या प्रकरणांचे निवाडे कसे केले जातात, हे प्रत्यक्ष पाहण्याचा व जाणून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे.आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे प्रत्येकाला अशा सुनावणीच्या वेळी हजर राहणे शक्य होतेच असे नाही. शिवाय अनेकांनी हजर राहायचे म्हटले तरी पुरेशा जागेच्या अभावी ते शक्यही होणार नाही. त्यामुळे महत्वाच्या प्रकरणांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व थेट प्रक्षेपण हा सर्वांच्याच दृष्टीने सोयीचा पर्याय आहे.