श्रीनगर: दोन दशकांहून अधिक काळ जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी कारवायांचे नेतृत्व करणाऱ्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटांवर केंद्र सरकारकडून अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिवेंशन अॅक्ट(UAPA) अंतर्गत बंदी घातली जाऊ शकते.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पाकिस्तानस्थित संस्थांनी काश्मीरी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या जागा दिल्याच्या प्रकरणाच्या अलीकडील झालेल्या चौकशीतून समोर आलं की, हुर्रियत कॉन्फरन्सचा भाग असलेल्या काही संघटना जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी उमेदवारांकडून गोळा केलेला पैसा वापरत आहेत. यामुळे आता हुरियतच्या दोन्ही गटांवर यूएपीएच्या कलम 3 (1) अंतर्गत बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव केंद्राच्या दहशतवादाविरोधातील झिरो टॉलरन्स पॉलिसी अंतर्गत ठेवण्यात आला होता.
हुरियत कॉन्फरन्स 1993 मध्ये 26 गटांसह अस्तित्वात आला होता
हुर्रियत कॉन्फरन्स 1993 मध्ये 26 गटांसह अस्तित्वात आला होता. त्यात काही पाकिस्तान समर्थक आणि जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ आणि दुखतरन-ए-मिल्लत या बेकायदेशीर संघटनांचा समावेश आहे. त्यात पीपल्स कॉन्फरन्स आणि मीरवाइज उमर फारूक यांच्या अध्यक्षतेखालील अवामी अॅक्शन कमिटीचाही समावेश होता. यानंतर 2005 मध्ये फुटीरतावादी गट दोन गटांमध्ये विभागला गेला. यामध्ये मध्यमगटाचे नेतृत्व मीरवाइज आणि दुसऱ्या कट्टरपंथी गटाचं नेतृत्व सय्यद अली शाह गिलानीने केलं. केंद्राने आतापर्यंत UAPA अंतर्गत जमात-ए-इस्लामी आणि JKLF वर बंदी घातली आहे.